वित्तीय सुधारों पर बड़ा कदम, सभी सरकारी बोर्ड-निगमों के लिए बनेगी एक फायनांस कंपनी

वित्तीय सुधारों पर बड़ा कदम, हिमाचल प्रदेश स्टेट फायनांस कारपोरेशन को कैबिनेट से मंजूरी

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शमला

वित्तीय सुधारों की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए हिमाचल सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए एक नई फायनांस कंपनी बनाने का फैसला किया है।
इस कंपनी का नाम हिमाचल प्रदेश स्टेट फायनांस कारपोरेशन होगा। यह एक नॉन बैंकिंग फायनांस कंपनी होगी, जिसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लिया जाएगा। यह राज्य सरकार के बोर्ड और निगमों का वित्तीय प्रबंधन देखेगी। दो दिन पहले हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। अब वित्त विभाग इस कंपनी के गठन को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा। हिमाचल सरकार में कुल 23 सार्वजनिक उपक्रम हैं। इनमें से 13 बड़े उपक्रम घाटे में चल रहे हैं, जबकि 10 उपक्रम अभी लाभ की स्थिति में हैं। इनमें कर्मचारियों की संख्या भी करीब 30000 के आसपास है। घाटे वाले दो बड़े उपक्रमों में राज्य बिजली बोर्ड और एचआरटीसी शामिल हैं। बाकी सार्वजनिक उपक्रमों में घाटा इनसे कम है। ये सरकारी उपक्रम अपना पैसा अलग-अलग बैंकों में रखते हैं। इनमें कुछ निजी बैंक भी हैं। नई फायनांस कंपनी बनने के बाद वही सारा वित्तीय प्रबंधन देखेगी। हालांकि पैसे के इस्तेमाल को लेकर इन बोर्ड- निगमों पर कोई बंदिश नहीं होगी, लेकिन एक फायनांस कंपनी का कॉप्र्स फंड एक जगह होने के कारण राज्य सरकार के लिए वित्तीय आकलन आसान रहेगा। इस कॉप्र्स फंड का इस्तेमाल अपनी वित्तीय कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी किया जा सकेगा।

यह कंपनी एक तरह से नॉन-बैंकिंग वित्तीय कामकाज देखेगी। नॉन-बैंकिंग फायनांशियल कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में वित्तीय गतिविधियां संचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण और लाइसेंस लेना अनिवार्य है। एनबीएफसी बैंक नहीं होती, लेकिन ऋण वितरण, वाहन एवं उपकरण फायनांसिंग, माइक्रो फायनांस, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, लीजिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकती है। आरबीआई के नियमों के अनुसार, कोई भी कंपनी बिना वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र के एनबीएफसी के रूप में कार्य नहीं कर सकती। इसके लिए सबसे पहले कंपनी का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत करना होता है, जिसके बाद आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया अब पूरी की जानी है।

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