आपदा से निपटने को सभी का सहयोग जरूरी

पोस्ट डिजास्टर रिव्यू सेमिनार में बोले मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत, हर आपदा भविष्य की बेहतर तैयारी का अवसर

कार्यालय संवाददाता — शिमला

हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक सुरक्षित और सक्षम बनाने के लिए अब जनभागीदारी, आधुनिक तकनीक और विभिन्न एजेंसियों के बेहतर समन्वय पर विशेष जोर दिया जाएगा। मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने कहा कि आपदा प्रबंधन केवल आपदा आने के बाद राहत और बचाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें सरकार, प्रशासन, विशेषज्ञ संस्थानों और स्थानीय समुदायों की समान भागीदारी जरूरी है। मुख्य सचिव शुक्रवार को शिमला में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित पोस्ट डिजास्टर रिव्यू सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र और संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी राज्य को बादल फटने, भूस्खलन, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं।

हाल के वर्षों में विशेषकर मानसून के दौरान आई आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक मजबूत तथा तकनीक आधारित बनाने की जरूरत है। मुख्य सचिव ने कहा कि हाल के वर्षों में सरकार के विभिन्न विभागों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सशस्त्र बलों, पुलिस, अग्निशमन विभाग, जिला प्रशासन, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय समुदायों के समन्वित प्रयासों से कई आपदाओं के दौरान जनहानि को कम करने में सफलता मिली है। हर आपदा भविष्य के लिए सीख देती है और यवस्थाओं को और प्रभावी बनाया जा सकता है।

एनडीआरएफ ने आपदा में किया बेहतर कार्य

एनडीएमए के सदस्य कृष्णा एस. वत्सा ने वर्ष 2023 और 2025 की आपदाओं के दौरान हिमाचल सरकार की तैयारियों और राहत कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य की एसडीआरएफ ने प्रभावी कार्य किया है, लेकिन भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

आपदा के दौरान स्थानीय समुदाय की भूमिका अहम

मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की भूमिका को सबसे महत्त्वपूर्ण बताते हुए कहा कि किसी भी आपदा के समय सबसे पहले स्थानीय लोग ही राहत और बचाव कार्य शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा रक्षक योजना के तहत प्रशिक्षित स्वयं सेवकों का ऐसा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जो पेशेवर बचाव दलों के पहुंचने से पहले प्रभावित क्षेत्रों में खोज एवं बचाव, उपचार, सुरक्षित निकासी और जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सके।

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