राशन पर केंद्र से आई खुशखबरी, खत्म होगा साढ़े 19 लाख राशनकार्ड धारकों का इंतजार

स्टाफ रिपोर्टर—शिमला

प्रदेश के लाखों राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजी गई 94,805 क्विंटल दालों की मांग को मंजूरी मिल गई है। केंद्र ने हिमाचल को चना, मलका (मसूर) और उड़द दाल का पूरा आवंटन कर दिया है। अब हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने इस संबंध में फाइल राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेज दी है। अंतिम स्वीकृति मिलते ही दालों की खरीद और परिवहन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दालों का स्टॉक प्रदेश के होलसेल गोदामों में पहुंचने के बाद चरणबद्ध तरीके से सभी उचित मूल्य की दुकानों (डिपुओं) तक भेजा जाएगा। इससे प्रदेशभर में दालों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित होगी और लंबे समय से बनी कमी की समस्या दूर होने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 37,884 क्विंटल चना दाल, 31,542 क्विंटल मलका (मसूर) दाल और 25,379 क्विंटल उड़द दाल का आवंटन किया है। हालांकि उपभोक्ताओं को ये दालें किस दर पर उपलब्ध कराई जाएंगी, इसका अंतिम निर्णय राज्य सरकार की मंजूरी के बाद लिया जाएगा। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पांच हजार से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से करीब साड़े 19 लाख उपभोक्ताओं को बाजार से कम कीमत पर दालें उपलब्ध कराई जा रही हैं। अलग-अलग श्रेणियों के राशन कार्ड धारकों के लिए अलग-अलग रियायती दरें निर्धारित हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को महंगाई से राहत मिल रही है।

वर्तमान में बीपीएल परिवारों को चना दाल 61 रुपए, मलका 67 और उड़द दाल 78 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिल रही है। एपीएल परिवारों को चना दाल 66 रुपए, मलका 72 रुपए और उड़द 94 रुपए प्रति किलोग्राम उपलब्ध कराई जा रही है, वहीं एपीएल टैक्स पेयर श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए चना दाल 76 रुपए, मलका 97 रुपए और उड़द 114 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार प्रदेश में कुल 19,58,895 राशन कार्ड धारक पंजीकृत हैं। इनमें 11,60,019 एपीएल, 3,00,795 प्राथमिकता (पीएचएच), 2,76,598 बीपीएल, 1,59,658 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और 60,827 एपीएल टैक्स पेयर श्रेणी के परिवार शामिल हैं। उधर, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल का कहना है कि प्रदेश की मांग के अनुरूप केंद्र सरकार से दालों का आवंटन मिल चुका है। अब फाइल राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजी गई है। मंजूरी मिलते ही दालों की खरीद और डिपुओं तक आपूर्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

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