सीबीएसई स्कूलों में मेरिट-अनुभव को प्राथमिकता
कैबिनेट ने सब-कमेटी की सिफारिशों में किया संशोधन, नियुक्ति में विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर सकेगी प्रदेश सरकार
दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला
राज्य में सीबीएसई में कन्वर्ट किए गए 150 से ज्यादा सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में मेरिट के साथ-साथ अनुभव को भी प्राथमिकता मिलेगी। यह भी देखा जाएगा कि कोई मेरिट में है, तो उसी स्कूल में तैनात रहने दिया जाए, जहां वह पहले से है। इसके अलावा रिटायरमेंट पर बैठे टीचर को भी मूल स्कूल में रखने को प्राथमिकता मिलेगी। इस बारे में सरकार अपने विशेषाधिकार और प्रशासनिक जरूरत के आधार बदलाव कर सकती है। कैबिनेट ने लंबी चर्चा के बाद सब-कमेटी की सिफारिशों में संशोधन कर दिया है। हालांकि बैठक के मिनट्स आने के बाद ही सब स्पष्ट हो पाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा था कि सब-कमेटी की सिफारिशों के अनुसार निर्णय हो गया है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में प्रिंसीपलों की नियुक्तियां हो गई हैं और अब शिक्षकों की नियुक्ति भी जल्द हो जाएगी। सूत्रों का कहना है कि मेरिट से आए शिक्षकों से च्वाइस ली जा सकती है, लेकिन सिर्फ च्वाइस ही नियुक्ति का आधार नहीं होगी। इसमें अन्य फैक्टर्स भी देखे जाएंगे।
कैबिनेट ने शिमला जिला के कोटी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी को स्तरोन्नत कर 10 बिस्तर क्षमता वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत किया गया। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के ई-टैक्सी घटक के अंतर्गत आयु पात्रता मानदंड में संशोधन को मंजूरी देते हुए अधिकतम आयु सीमा को 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने, जबकि न्यूनतम आयु सीमा 23 वर्ष यथावत रखने को स्वीकृत प्रदान की। मंत्रिमंडल ने संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों की रोगी कल्याण समितियों को नैदानिक परीक्षणों एवं विभिन्न चिकित्सीय प्रक्रियाओं से प्राप्त आय का 50 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छता व्यवस्था तथा आवश्यक रिएजेंट्स रासायनिक अभिकर्मकों की खरीद पर व्यय करने का अधिकार प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में मल्टी-पर्पज हैल्थ वर्कर पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना एवं अन्य शर्तों को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के बड़ोह में एक अग्निशमन चौकी फायर पोस्ट स्थापित करने तथा इसके लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
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