बिलासपुर में महिलाओं-युवाओं को सम्मानित करेंगे सीएम सुक्खू

राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में मिलेगा इनाम

सीएम वन संवर्धन योजना में बेहतर परफॉर्मेंस देने वालों को सौंपेंगे प्रोत्साहन राशि

बिलासपुर के आठ, हमीरपुर के सात महिला और युवक मंडलों को मिलेगी सौगात

वरिष्ठ संवाददाता — शिमला

राजीव गांधी वन संवर्धन योजना में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले महिला-युवक मंडलों समेत स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया आरंभ होगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के दो जिलों के मंडलों और समूहों को राज्य स्तरीय वन महोत्सव पर प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है। इसके लिए वन विभाग ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। उल्लेखनीय है कि वन विभाग राज्य स्तरीय वन महोत्सव समारोह 14 अगस्त को बिलासपुर जिला निहारी में मना रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस समारोह में शिरकत कर महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। उधर, वन विभाग ने राजीव वन संवर्धन योजना के तहत बिलासपुर और हमीरपुर जिला में पौधारोपण करने वाले महिला व युवक मंडलों की परफॉर्मेंस के आधार पर प्रोत्साहन राशि जारी करने का निर्णय लिया है। पता चला है कि आरंभिक तौर पर राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दौरान बिलासपुर के आठ और हमीरपुर जिला के सात महिला व युवक मंडलों व स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन राशि देने जा रहा है।

इनमें बिलासपुर जिला के नेहरू युवा क्लब कोलका, ओम नम: शिवाय कृषक विकास समिति, शिवाजी छत्रपति युवक मंडल, महिला मंडल गरियाच, युवक मंडल जगहून, रानी झांसी महिला मंडल समेत अन्य शामिल हैं, जबकि हमीरपुर जिला के पांच महिला और दो युवक मंडल शामिल है। योजना के तहत पौधारोपण के बाद वन विभाग पौधों की जीवत रहने की दर का आकलन करता है। इसी आधार पर बेहतरीन परफार्मेंस वाले महिला व युवक मंडलों तथा स्वयं सहायता समूहों को सरकार की ओर से योजना के तहत प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एक लाख 20 हजार की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है। वहीं, कम क्षेत्र में पौधा रोपण होने की सूरत में विभाग प्रोत्साहन राशि अनुपातिक आधार पर देगा।

यह है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना

प्रदेश में वन संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजीव गांधी वन संवर्धन योजना सरकार ने आरंभ की है। इसमें पंचायतों, महिला व युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय समुदायों को पौधारोपण अभियान से जोड़ा जाता है। वन विभाग उन्हें पौधे उपलब्ध कराता है, जबकि पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी इनकी ही रहती है।

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