शराब पीकर स्कूल आने और छात्रों से मारपीट करने वाले TGT को रिटायरमेंट, सभी आरोप साबित
जय ठाकुर—शिमला
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल में शराब के नशे में पहुंचने, छात्रों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करने, बिना अनुमति अनुपस्थित रहने तथा सरकारी दायित्वों की अनदेखी करने के आरोप सिद्ध होने पर कांगड़ा में तैनात टीजीटी (नॉन मेडिकल) मोहिंदर सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। विभागीय जांच पूरी होने के बाद शिक्षा निदेशालय ने केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत यह सख्त कार्रवाई करते हुए आदेश 31 जुलाई, 2026 से प्रभावी कर दिए हैं। विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि सरकारी शिक्षक से अनुशासित, जिम्मेदार और विद्यार्थियों के लिए आदर्श आचरण की अपेक्षा की जाती है तथा इस प्रकार का व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता।
शिक्षा विभाग के आदेशों के अनुसार मोहिंदर सिंह पहले चंबा जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय रांभो में टीजीटी के पद पर कार्यरत थे और वर्तमान में राजकीय उच्च विद्यालय कंड, जिला कांगड़ा में तैनात थे। उनके खिलाफ 20 मार्च 2025 को विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी। आरोप था कि वह कई बार शराब के नशे में विद्यालय पहुंचे, अपने आधिकारिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, बिना अनुमति अनुपस्थित रहे और छात्रों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट की। इन शिकायतों के आधार पर विभाग ने पहले प्रारंभिक जांच कराई और बाद में नियमित विभागीय जांच के आदेश दिए। विभागीय कार्रवाई के दौरान शिक्षक ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह लंबे समय से अग्नाशय और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ की गई शिकायतें दुर्भावनापूर्ण हैं, प्रारंभिक जांच निष्पक्ष नहीं थी और प्रस्तुत वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। हालांकि विभाग ने उनके स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना और नियमित जांच जारी रखी।
जांच अधिकारी की रिपोर्ट में सभी प्रमुख आरोप प्रमाणित पाए गए। इसके बाद शिक्षक को अंतिम पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया, लेकिन विभाग ने उनके तर्कों को पर्याप्त नहीं माना। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि विद्यार्थियों के साथ दुव्र्यवहार, विद्यालय में नशे की हालत में पहुंचना और सरकारी दायित्वों की अनदेखी गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। विभाग ने शिक्षक की सेवा अवधि और स्वास्थ्य संबंधी दलीलों पर भी विचार किया, लेकिन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए बर्खास्तगी या सेवा से हटाने के बजाय अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड उपयुक्त माना। आदेश के अनुसार यह दंड 31 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा, जबकि शिक्षक को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्रचलित नियमों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग की अनुशासन और विद्यालयों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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