आपदा राहत के 1500 करोड़ पर PM को पत्र, CM बोले, जरूरत पड़ी तो दोबारा भी भेजा जाएगा रिमाइंडर

सीएम सुक्खू ने कहा, राज्य के हक के लिए दोबारा चि_ी भेजेंगे

भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार पर तथ्यों के साथ व्हाइट पेपर लेकर लाएंगे

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-शिमला

प्राकृतिक आपदा राहत के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किये गये 1500 करोड़ रुपये के पैकेज को लेकर मुख्यमंत्री ने पीएम को पत्र लिखा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार पत्र भेज दिया है और जरूरत पड़ी तो दोबारा भी रिमाइंडर भेजा जाएगा। अभी तक ये राहत राशि राज्य को मिली नहीं है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य हित की बात रखने के लिए भाजपा वाले परवाणू से नीचे भी जाएं। ऐसी क्या बात है कि वे नीचे जाने से घबराते हैं। भाजपा के विधायक हिमाचल के अधिकारों के लिए बात नहीं करते। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1952 से हिमाचल को आरडीजी मिल रही है। अब इसे बंद कर दिया गया। इस मुद्दे को लेकर भी भाजपा राजनीति कर रही है। सांसदों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेता सोशल मीडिया पर पूरा खर्चा कर रहे हैं । सोशल मीडिया पर यह दिखाना रह गया है कि वे ही सब कुछ कर रहे हैं और प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ सामग्री चलाने के लिए दीपकमल में करीब 50 लोग बैठे हुए हैं, जो उनके खिलाफ कोई न कोई कागज निकालकर सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एडीआर की पुरानी रिपोर्ट के आधार पर भी सोशल मीडिया में आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि करीब 20 साल पहले जिस संपत्ति की कीमत 14 लाख रुपये थी, वह अब 2 करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी तरह की पुरानी रिपोर्ट के आधार पर सोशल मीडिया में बातें दिखाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सरकार पर आरोप लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही तथ्यों के साथ व्हाइट पेपर लेकर आएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा की चार्जशीट कमेटी में ऐसे लोग शामिल हैं, जिन पर भाजपा ने वर्ष 2017 में खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि सरकार व्हाइट पेपर के माध्यम से तथ्यों के साथ पूरी स्थिति जनता के सामने रखेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के पेपर लीक मामले को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कई भर्तियां हुई हैं। सरकार इसकी पूरी रिपोर्ट देगी कि कितनी भर्तियां हुई हैं? आए दिन युवा नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। जेबीटी, लेक्चरर, असिस्टेंट स्टाफ नर्स और सीबीएसई शिक्षकों सहित कई पदों के परिणाम जारी हुए हैं।

हिमाचल में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में पहली चर्चा हो चुकी है। अब दूसरे स्तर की बातचीत होगी और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कैडर कम करने के फैसले पर मुख्यमंत्री ने फिर से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल को जरूरत से ज्यादा अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में एक सीमा के भीतर ही अधिकारी होने चाहिए। सीमा से अधिक अधिकारियों की संख्या से प्रदेश पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसी वजह से उन्होंने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के कैडर को कम करने की बात कही है।

कभी नहीं हुआ 10 दिन का मानसून सत्र

मानसून सत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समय कभी 10 दिन का विधानसभा सत्र नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार ने 10 दिन का सत्र रखा है। अगर विपक्ष सत्र को और बढ़ाने की मांग करता है तो सरकार इसके लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि सदन में मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष सदन में आकर नारेबाजी करता है तो यह उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन मुद्दों पर चर्चा करें। सरकार हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। बात को इधर-उधर करने से कुछ नहीं होगा। विपक्ष मुद्दे लेकर आए और सरकार उनके साथ चर्चा के लिए तैयार है।

—राजेश

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