सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती जल्द, मंत्रिमंडल की बैठक में साफ हो जाएगी तस्वीर

अंतिम चरण में पहुंची नियुक्ति की प्रक्रिया, कैबिनेट में संशोधित नीति पर लगेगी मुहर

कार्यालय संवाददाता-शिमला

हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में लंबे समय से खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया पर सरकार अब जल्द मोहर लगा सकती है। सीबीएसई शिक्षक नियुक्ति नीति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि संशोधित भर्ती नीति को आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा, जिसके बाद नियुक्तियों का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। सरकार के इस कदम से मई माह से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

सीबीएसई शिक्षक नियुक्ति नीति लागू होने के बाद राज्यभर में बड़े स्तर पर शिक्षकों की तैनाती और स्थानांतरण होंगे। इससे न केवल रिक्त पद भरेंगे, बल्कि लंबे समय से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हजारों पात्र शिक्षकों को भी राहत मिलेगी। अब शिक्षा विभाग की नजर आगामी मंत्रिमंडल की बैठक पर है, जहां संशोधित नीति को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की संभावना है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिए आधिकारियों को निर्देश

जानकारी के अनुसार प्रदेश के 145 सरकारी सीबीएसई स्कूलों में विभिन्न विषयों 2100 से अधिक शिक्षकों के पद अभी भी रिक्त हैं, जिन्हें मेरिट के आधार पर भरा जाएगा। समीक्षा बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। वहीं इस समय में अधिकारियों ने सीबीएसई स्कूलों में पहले से तैनात शिक्षकों, रिक्त पदों, विषयवार आवश्यकता तथा स्कूलों में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सबसे पहले मेडिकल, नॉन-मेडिकल, अंग्रेजी और अन्य कठिन विषयों के शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाएं।

नए शैक्षणिक सत्र में मजबूत होगी व्यवस्था

सरकार का लक्ष्य नए शैक्षणिक सत्र के दौरान रिक्त पदों को भरकर सीबीएसई स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करना है। शिक्षा विभाग का मानना है कि शिक्षकों की समय पर नियुक्ति से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में भी सुधार होगा।

पसंद के स्टेशन मिलेंगे

सरकार ने भर्ती नीति में कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन भी किए हैं। अब मेरिट सूची में आने वाले शिक्षकों से उनकी पसंद के स्टेशन मांगे जाएंगे। प्रत्येक शिक्षक से तीन विकल्प लिए जाएंगे और अंतिम तैनाती सरकार की मंजूरी के बाद की जाएगी। यदि कोई शिक्षक मेरिट सूची में शामिल है और वर्तमान स्कूल में ही कार्य जारी रखना चाहता है, तो उसे भी निर्धारित शर्तों के तहत राहत देने का प्रावधान रखा गया है। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में पांच वर्ष या उससे कम समय शेष है, उन्हें भी उनकी पसंद के स्टेशन पर तैनाती देने का निर्णय लिया गया है।

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