CM सुक्खू बोले- राज्य सरकार पीपीपी मोड पर रोपवे बनाने को तैयार, निवेशक लाएं विधायक

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-शिमला

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में सरकार पर्यटन को बढ़ाने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट लगाने को तैयार है, लेकिन निवेशक वायबिलिटी गैप फंडिंग मांगते हैं। इससे होगा यह कि रोपवे की ट्रॉली यदि खाली भी चल रही है तो भी सरकार को पैसे देने पड़ेंगे। रोपवे की लागत भी बढ़ गई है। शिमला शहर में हमारे पास एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट से 1200 करोड़ की विंडो थी लेकिन रोपवे की लागत 2700 करोड़ आ रही थी। इसलिए इस टेंडर को रद्द करना पड़ा।

राज्य सरकार सिर्फ टर्म का लीज बढ़ा सकती है। यदि कोई रोपवे प्रोजेक्ट 30 साल के लिए दिया गया है तो उसको 35 साल कर देंगे लेकिन हम फंडिंग नहीं कर सकते। सीएम विधानसभा में रोपवे से संबंधित सवालों में हस्तक्षेप करते हुए जवाब दे रहे थे। इससे पहले उपमुख्यमंत्री की जगह उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सवाल का जवाब दिया। कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने यह सवाल पूछा था। अनुपूरक सवाल में भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने आनंदपुर साहिब श्री नैना देवी रोपवे की बात की। चुराह से विधायक डॉ हंसराज ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत चंबा के प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्टों के बारे में पूछा। सीएम ने जवाब दिया कि रोपवे प्रोजेक्ट प्रस्तावित ही होते हैं लेकिन निवेशक आगे नहीं आते। विधायक भी गंभीर निवेशक लाने में मदद करें।

धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने चामुंडा से आदि हिमानी चामुंडा रोपवे का मामला उठाया। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि इसके लिए उषा ब्रेको ने इच्छा जरूर जताई थी। इसी कंपनी ने शिमला में भी रोपवे लिया था, लेकिन 4 साल इधर-उधर घूमने के बाद यह भी नहीं बना। गगरेट के विधायक राकेश कालिया ने चिंतपूर्णी रोपवे पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सिर्फ 900 मीटर का स्पेन बन रहा है, जो सिर्फ बाजार बाईपास करने के लिए है। इससे न तो चढ़ाई कम होगी, न ही ट्रैफिक में लाभ मिलेगा। इसलिए इसे 3 किलोमीटर लंबा बनाने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर पहले उपमुख्यमंत्री से बात करेंगे। शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया ने नड्डी जिपलाइन का मामला उठाया और कहा कि संबंधित कंपनी ने 80 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं लेकिन 4 महीने से फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं हो रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया को वह समयबध पूरा करवाएंगे।

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