लंबित मांगों पर CM सुक्खू से मिला हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी संघ

कुल्लू। हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी संघ (HAMOA) के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय गुलेरिया की अध्यक्षता में संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को कुल्लू में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को मांगपत्र सौंपा और उनके शीघ्र समाधान का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल में संघ के उपाध्यक्ष डॉ. मनीष सूद तथा कुल्लू जिला कार्यकारिणी से डॉ. मृचिका, डॉ. दिव्या, डॉ. विजेंद्र और डॉ. अनुपम शामिल रहे।

ये हैं प्रमुख मांगें

संघ ने मुख्यमंत्री के समक्ष आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की विभिन्न मांगें उठाईं। इनमें पीजी कर रहे इन-सर्विस आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को ऑन-ड्यूटी मानने संबंधी अधिसूचना जारी करना, हाल ही में नियमित हुए 121 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के लिए नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) बहाल करना और वर्ष 2021 से पहले चार साल की सेवा पूरी कर चुके चिकित्सा अधिकारियों को एसीपीएस (ACPS) का लाभ देना प्रमुख रूप से शामिल है। संघ ने भविष्य में भी इस लाभ को बहाल रखने की मांग की। इसके अलावा HPCS (Revised Pay) Rules, 2022 के तहत वेतन विसंगतियों को दूर करने, वर्ष 2017 से लंबित वरिष्ठता सूची जारी करने तथा पात्र आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों (AMO) को वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी (SAMO) के पद पर शीघ्र पदोन्नति देने की मांग उठाई गई। संघ ने आयुष चिकित्सकों को दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के बाद दिए जाने वाले लेवल-18 वेतनमान को प्रारंभिक वेतनमान के रूप में लागू करने और इसके लिए दो वर्ष की सेवा की शर्त हटाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संघ की मांगों पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि HAMOA के प्रतिनिधियों को शीघ्र ही शिमला आमंत्रित किया जाएगा। वहां प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और उनका सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय गुलेरिया ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि प्रस्तावित बैठक से आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान की दिशा में ठोस पहल होगी। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी प्रदेश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में उनकी जायज मांगों का समयबद्ध समाधान न केवल उनका मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि प्रदेश में आयुष चिकित्सा सेवाओं को भी और मजबूत करेगा।

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