अब दूध बेचने वालों को होगा ज्यादा फायदा, हिमाचल सरकार ने दोगुनी की दूध पर प्रोत्साहन राशि

सीएम सुक्खू बोले, अब तीन की जगह छह रुपए प्रति लीटर मिलेंगे

गैर-सरकारी डेयरी समितियों के दुग्ध उत्पादकों को 14 करोड़ देंगे

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला

मुख्यमंत्री सुखविंंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने दूध प्रोत्साहन योजना में बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत पात्र दूध उत्पादकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि तीन रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर छह रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। यह निर्णय बजट घोषणा के अनुरूप लिया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय को आजीविका के एक स्थायी साधन के रूप में बढ़ावा देना है। संशोधित योजना के अंतर्गत प्रदेश की पात्र गैर-सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को दूध की आपूर्ति करने वाले दूध उत्पादकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से छह रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने 14 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। प्रदेश सरकार दूध उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने तथा दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन संबंधी अधोसंरचना को बेहतर बनाने के लिए डेयरी क्षेत्र को सशक्त करने के उद्देश्य से कई कदम उठा रही है।

हालांकि निजी डेयरी सहकारी समितियों से जुड़े दूध उत्पादकों को इन संस्थानों की वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण समान प्रोत्साहन सहायता नहीं मिल पा रही थी। इस असमानता को दूर करने और ऐसे उत्पादकों को अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने दूध प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। शुरूआत में इसके तहत तीन रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही थी, जिसे अब बढ़ाकर छह रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि दूध प्रोत्साहन राशि में वृद्धि से गैर-सरकारी डेयरी सहकारी समितियों से जुड़े पात्र दूध उत्पादकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी और प्रदेश की डेयरी विकास पहलों का लाभ किसानों के अधिक व्यापक वर्ग तक पहुंचेगा।

जारी रहेंगी सरकारी योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों के साथ-साथ डेयरी फार्मिंग को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभकारी बनाने पर विशेष बल दे रही है। सरकार की ओर से दूध उत्पादन बढ़ाने, सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करने तथा दुग्ध उत्पादों की खरीद के लिए योजनाएं निरंतर जारी रहेंगी।

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