अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट पर किया जाए पुनर्विचार

लघु उद्योग भारती कालाअंब ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, बिजली बोर्ड की मांग से उद्योगों पर पड़ रहा विपरीत असर

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-नाहन
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाइयों पर लगाए गए अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट के मामले में लघु उद्योग भारती जिला सिरमौर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों ने कहा है कि विद्युत बोर्ड के औद्योगिक इकाइयों पर अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट की मांग से उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेजे गए ज्ञापन में लघु उद्योग भारती कालाअंब के अध्यक्ष अखिल महेश्वरी, महासचिव दान सिंह, संयुक्त सचिव रितेश अग्रवाल के अलावा उपाध्यक्ष राजीव तिवारी, एसके भार्गव, विक्रम चिकारा आदि ने कहा है कि राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों विशेषकर सिरमौर जिला के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब व आसपास के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को जारी किए जा रहे अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट के मांग नोटिस की ओर से स्थिति गंभीर बनी हुई है।

विद्युत बोर्ड द्वारा लोड स्वीकृत एवं अनुबंध मांग संशोधन की प्रक्रिया के दौरान एचपीईआरसी सिक्योरिटी डिपॉजिट रेगुलेशन 2005 के रेगुलेशन 6 के प्रावधानों का हवाला देते हुए उद्योगों को अचानक लाखों रुपए की अतिरिक्त सिक्योरिटी राशि जमा करवाने के नोटिस थमाए जा रहे हैं। अचानक व बिना किसी पूर्व समन्वय के जारी किए गए इन भारी भरकम नोटिस के कारण समूचे उद्योग जगत में गहरा आर्थिक तनाव व असमंजस का माहौल उत्पन्न हो गया है। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन को लेकर लघु उद्योग भारती कालाअंब के अध्यक्ष अखिल महेश्वरी ने बताया कि उद्योगों एवं विनिर्माण इकाइयों पर पडऩे वाले प्रभाव में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की कार्यशील पूंजी पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग अत्यंत सीमित वित्तीय पूंजी व नियमित रोटेशन के आधार पर संचालित होते हैं। उद्योगों का कच्चा माल, कर्मचारियों के वेतर, मालभाड़ा व नियमित विद्युत देयों के भुगतान के उपरांत इकाइयों के पास अतिरिक्त नकदी उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे में लाखों रुपए की राशि के अचानक सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में उद्योगों की दैनिक वित्तीय स्थिति पूरी तरह से प्रभावित होगी। लघु उद्योग भारती का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में पहले ही बिजली कटौती, कच्चे माल की बढ़ती दरों व राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिस्पर्धा से छोटे उद्योग पहले ही संकट में हैं। इसके अलावा औद्योगिक विकास व रोजगार पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

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