दस साल सेवा देने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे रेगुलर, पात्रता और सर्विस रिकॉर्ड की जांच के बाद मिलेगा लाभ

पंजाब हाईकोर्ट का फैसला, पात्रता और सर्विस रिकॉर्ड की जांच के बाद मिलेगा नियमितीकरण का लाभ

दिव्य हिमाचल ब्यूरो- चंडीगढ़

पंजाब के सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसरों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि जिन शिक्षकों की नौकरी के 10 साल पूरे हो चुके हैं, उनके नियमितीकरण के दावे पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं, जिन शिक्षकों की 10 साल की सेवा अभी पूरी नहीं हुई है, उन्हें भी नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। वे लगातार अपनी सेवाएं देते रहेंगे और 10 साल पूरे होने पर उनके नियमितीकरण के दावे पर विचार किया जाएगा। हालांकि, यह लाभ उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा, जो निर्धारित पात्रता और सर्विस रिकॉर्ड की शर्तें पूरी करते होंगे। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की खंडपीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। वहीं, याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2015 से पंजाब के विभिन्न सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर अनुबंध आधार पर हुई थी। वर्षों तक पढ़ाने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों का दर्जा नहीं मिला था। वहीं, शिक्षकों ने दलील दी थी कि उनकी नियुक्तियां नियमित स्वीकृत पदों पर हुई थीं और चयन प्रक्रिया भी नियमित भर्ती जैसी थी। इसलिए उन्हें नियमित वेतनमान और कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने नियुक्ति के समय तय शर्तों को महत्वपूर्ण माना। वहीं, अदालत ने कहा कि विज्ञापन और नियुक्ति आदेश में अनुबंध की शर्तें स्पष्ट थीं। अभ्यर्थियों ने इन शर्तों पर आपत्ति जताए बिना चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया और नियुक्तियां स्वीकार की थीं। ऐसे में शुरुआत से नियमित वेतनमान देने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। वहीं, राज्य सरकार ने 16 अक्तूबर 2014 की अधिसूचना के तहत 1925 शिक्षण पदों को तीन चरणों में भरने का निर्णय लिया था। इसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां शुरुआती तीन साल के लिए अनुबंध आधार पर की गई थीं। उन्हें 21,600 रुपए समेकित वेतन देने का प्रावधान था। इसमें 15,600 रुपए मूल वेतन और 6,000 रुपए ग्रेड पे शामिल था। वहीं, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पंजाबी विश्वविद्यालय से संबंधित निशि मामले में 1 सितंबर 2026 को दिए गए फैसले का भी हवाला दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि 10 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों के सर्विस रिकॉर्ड की जांच कर नियमितीकरण का लाभ देने पर विचार किया जाए। मामले में निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों को मिलने वाली 95 प्रतिशत के बजाय 80 प्रतिशत सरकारी ग्रांट का मुद्दा भी उठा।

ग्रांट का उठाया मुद्दा

मामले में निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों को मिलने वाली 95 प्रतिशत के बजाय 80 प्रतिशत सरकारी ग्रांट का मुद्दा भी उठा। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार की अनुदान देने की क्षमता और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। कॉलेज प्रबंधन अपनी वित्तीय क्षमता से अधिक वित्तीय बोझ सरकार पर नहीं डाल सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार की अनुदान देने की क्षमता और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है।

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