जांच पूरी, अब होंगे बड़े खुलासे, उच्चस्तरीय कमेटी ने निदेशक को सौंपी रिपोर्ट, जानिए पूरा मामला

उच्चस्तरीय कमेटी ने बहुतकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक को सौंपी रिपोर्ट

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-हमीरपुर

हमीरपुर के बड़ू स्थित राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के छात्र सर्वेश शर्मा से जुड़े ड्रोन प्रोजेक्ट मामले में पिछले सप्ताह जांच के लिए हमीरपुर आई उच्चस्तरीय कमेटी ने सोमवार को तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक को विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंप दी है। बताया जा रह है किकमेटी ने सर्वेश शर्मा से जुड़े ड्रोन प्रोजेक्ट, जोधपुर में आयोजित प्रतियोगिता में भागीदारी और सेना से कथित तौर पर करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलने के दावों तक की पड़ताल की है। यही नहीं, सर्वेश के होस्टल की तीसरी मंजिल से गिरने की भी पड़ताल की गई है।

ऐसा माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य और बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि अभी तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से यह सारा घटनाक्रम हुआ है उसमें उच्च स्तर पर ठगी हुई है। ठगी किसने किसके साथ और कैसे की है यह सब जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सामने आ जाएगा। फिलहाल संस्थान और संबंधित विभाग की भूमिका को भी जांच के दायरे में रखा गया है।

पीजीआई चंडीगढ़ में सर्वेश शर्मा की हालत में सुधार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने ज्वाइंट डायरेक्टर की अगवाई में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी, जिसने पिछले सप्ताह संस्थान में दो दिन तक जांच की थी। इस दौरान प्राचार्य, शिक्षकों, सहपाठियों और कथित ड्रोन प्रोजेक्ट से जुड़े विद्यार्थियों के बयान दर्ज किए गए। होस्टल में रहने वाले दूसरे विभागों के विद्यार्थियों से भी पूछताछ की गई। टीम ने सेना के साथ कथित अनुबंध, ई-मेल और प्रोजेक्ट से जुड़े दस्तावेजों की जांच की थी। सर्वेश शर्मा पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन है, उसकी हालत में काफी सुधार बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक रोहित राठौड़ के अनुसार कमेटी से विस्तृत रिपोर्ट मिल गई है।

जांच में ये बिंदु रहे हैं अहम

सर्वेश ने जोधपुर में आयोजित प्रतियोगिता में भागीदारी और चौथा स्थान हासिल करने का दावा किन आधारों पर किया था। आईआईटी जोधपुर की ओर से उसके पंजीकरण से इनकार किए जाने के बाद इस दावे से जुड़े तथ्यों की पड़ताल भी अहम रही। सेना से कथित फंडिंग और प्रोजेक्ट की गतिविधियों की जानकारी संस्थान के किन अधिकारियों और शिक्षकों को थी, इस पहलू को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

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