छात्रों की चमकेगी किस्मत, CM भगवंत मान ने किया बड़ा ऐलान, हर महीने मिलेंगे इतने रुपए
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का ऐलान, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के दौरान आर्थिक मदद का मिलेगा लाभ
दिव्य हिमाचल ब्यूरो- चंडीगढ़
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों को चार महीने के औद्योगिक प्रशिक्षण के दौरान प्रतिमाह पांच हजार रुपए वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। इस योजना के तहत 1,700 विद्यार्थियों को अधिकतम 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए परिवार की आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत ङ्क्षसह मान ने बुधवार को कहा कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल डिग्रियां देना नहीं, बल्कि उन्हें व्यावहारिक कौशल और उद्योगों में काम करने का अनुभव देकर रोजगार के योग्य बनाना है। पंजाब शिक्षा क्रांति के तहत शुरू की गई यह पहल विद्यार्थियों को कक्षाओं से उद्योगों तक पहुंचने और अपना भविष्य संवारने में मदद करेगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत ङ्क्षसह बैंस ने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थी कक्षाओं में सीखी गई बातों को वास्तविक कार्यक्षेत्र में लागू करना सीखते हैं। सरकार की ओर से दी जाने वाली वित्तीय सहायता से उन्हें उद्योगों में काम करने, विशेषज्ञों से सीखने और रोजगार की तैयारी करने में मदद मिलेगी। यह योजना शैक्षणिक सत्र 2024-27 के छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों पर लागू होगी।
इसके तहत छह डिप्लोमा संकायों के विद्यार्थियों को चार महीने तक प्रशिक्षण के दौरान वित्तीय सहायता दी जाएगी। पहले से किसी उद्योग या अन्य स्रोत से वजीफा अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे विद्यार्थी भी निर्धारित शर्तों के अधीन योजना का लाभ ले सकेंगे। यदि उन्हें प्रतिमाह पांच हजार रुपये से कम सहायता मिल रही है तो सरकार शेष राशि उपलब्ध कराएगी। योजना का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की मासिक उपस्थिति कम से कम 90 प्रतिशत होना अनिवार्य होगा। उन्हें सत्यापित उपस्थिति और प्रगति रिपोर्ट जमा करवानी होगी। अंतिम किस्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और निर्धारित प्रमाणपत्र जमा करवाने के बाद जारी की जाएगी। वहीं, इस योजना के तहत 1,700 विद्यार्थियों को अधिकतम 20 हजार रुपए दिए जाएंगे।
परीक्षा की मांगी निष्पक्ष जांच
चंडीगढ़। पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) की मुख्य परीक्षा के परिणामों को लेकर उठे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग की है। श्री जाखड़ ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर लेन-देन होने की आशंका है और सरकारी नौकरियों को नीलाम किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच करावाने की मांग उठाई है।
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