छुट्टी के दिन ऑपरेशन, डाक्टरों ने बचाई बेजुबान की जान

नाको में पशु शल्य चिकित्सक न होने पर 150 किलोमीटर का सफर तय कर सांगला पहुंचाया घायल डॉग, छुट्टी पर गांव आए डाक्टर ने भी दी सेवाएं
वरिष्ठ संवाददाता-रिकांगपिओ
जनजातीय जिला किन्नौर के पूह खंड के नाको क्षेत्र में पशु शल्य चिकित्सक की सुविधा न होने के कारण एक घायल कुत्ते को सर्जरी के लिए करीब 150 किलोमीटर दूर सांगला पशु चिकित्सालय ले जाना पड़ा। यहां दो पशु चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से करीब आधे घंटे में जटिल ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई। जानकारी के अनुसार नाको निवासी चंदन प्रकाश अपने करीब दो वर्षीय कुत्ते को गंभीर हालत में सांगला पशु चिकित्सालय लेकर पहुंचे। कुत्ते की आंख बाहर निकल आई थी और उसे तत्काल सर्जरी की आवश्यकता थी। क्षेत्र में पशु शल्य चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण परिजनों को लंबा सफर तय करना पड़ा। सांगला पशु चिकित्सालय के प्रभारी डॉ. डेविड ठाकुर और डॉ. अरविंद नेगी ने संयुक्त रूप से कुत्ते की सर्जरी की। डॉ. अरविंद नेगी वर्तमान में रामपुर के तकलेच पशु चिकित्सालय में तैनात हैं। वह भाई दूज पर अवकाश लेकर अपने गांव आए हुए थे। घायल पशु की सूचना मिलते ही वह अवकाश के बावजूद सांगला पहुंचे और अपनी सेवाएं दीं। दोनों चिकित्सकों ने करीब आधे घंटे में सफल ऑपरेशन किया। डॉ. डेविड ठाकुर ने बताया कि कुत्ता दो साल का था और उसकी कीमत करीब 15 हजार रुपये है। उसकी आंख बाहर निकल आई थी। चिकित्सकों ने समय पर ऑपरेशन कर उसे राहत पहुंचाई।

किन्नौर में सर्जन के 12 पद खाली
इस घटना ने जिले में पशु चिकित्सा सुविधाओं की कमी को उजागर किया है। किन्नौर में पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सकों के 23 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 12 पद खाली चल रहे हैं। वर्तमान में केवल 11 चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं। पूह ब्लॉक के कई पशुपालन औषधालयों में भी वर्षों से डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं। रिक्त पदों के चलते अन्य चिकित्सकों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपकर व्यवस्था चलाई जा रही है।
स्थायी नियुक्ति की मांग
स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार और पशुपालन विभाग से किन्नौर में स्थायी रूप से पशु शल्य चिकित्सकों की नियुक्ति करने की मांग की है। पशुपालन विभाग किन्नौर के उपनिदेशक डा. अजय नेगी ने बताया कि जिले में पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सकों के 23 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 11 डॉक्टर विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। रिक्त पदों की जानकारी समय-समय पर प्रदेश सरकार को भेजी जाती है।

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