करोड़ों रुपए घपले की आशंका जताई

By: May 17th, 2022 12:10 am

कार्यालय संवाददाता- भरमौर
रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी ज्ञान सिंह ठाकुर ने खंड विकास कार्यालय भरमौर की भूमिका पर सवाल उठाते हुए करोड़ों रुपए के घपले की आशंका जाहिर की है। ज्ञान सिंह ठाकुर ने सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान खंड विकास कार्यालय पर गंभीर आरोप जड़े है। ज्ञान सिंह ठाकुर का आरोप है कि वर्ष 2003 से 2018 के बीच बीडीओ आफिस द्वारा विभिन्न पंचायतों व समितियों को जारी राशि से कईयों के कार्य जमीनी स्तर पर नहीं हो पाए है, जबकि कई कार्यो इतने समय बाद भी आधे-अधूरे है। रिटार्यड अधिकारी का आरोप है कि दो खंड़ अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर पत्राचार करने के बाद भी गंभीरता नहीं दिखाई।

इसके बाद उपायुक्त चंबा से पत्राचार करने के बाद कुल 147 विकास कार्यों की सूची समेत जारी राशि का ब्यौरा इन तक पहुंच पाया। उन्होंने कहा है कि करीब दो करोड़ 80 लाख 50 हजार तीन सौ रुपए की राशि वाले कार्यो से कुछ आधे अधूरे है। इनमें कई अभी तक मौके पर हुए ही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया है कि खंड विकास कार्यालय ने जब काम हुए ही नहीं या फिर आधे -थे, तो कईयों को पंचायती राज चुनाव लडऩे के लिए एनओसी कैसे दे दी। सेवानिवृत्त अधिकारी का कहना है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राशि जारी की थी, वे लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया।

उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर भरमौर के विधायक जिया लाल कपूर को भी अवगत करवाया गया था। उन्होंने भी माना था कि मामले में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा था कि मामले में र्कारवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक इस मामले में कुछ नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बीडीओ आफिस पर भी सवाल इसलिए उठ रहे है कि जब मामले को संबंधित अधिकारी के समक्ष पूर्व में रखा गया तो 147 कार्यों के लिए महज दो पंचायतों को ही नोटिस दिया गया। जबकि उपरोक्त राशि विकास खंड की विभिन्न पंचायतों और समितियों को जारी हुई है। उन्होंने मांग की है कि जिन पंचायतों व समितियों को राशि जारी की है उनसे इसकी रिकवरी कर सरकारी खजाने में जमा करवाया जाए। साथ ही जिन्होंने अभी तक काम ही नहीं किए है उन्हें राशि जमा करवाने की डिमांड की है। उन्होंने दो टूक कहा है कि अगर प्रशासन व सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं होती है तो वह मामले को स्टेट विजिलेंस और पुलिस के समक्ष सरकारी राशि के दुरूपयोग के साथ-साथ सरकारी योजनाओं के सही कार्यान्वयन न करने का मामला दर्ज करवाया जाएगा।


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