अवैध कब्जों पर राजस्व विभाग की पैनी नजर

जिला में 1001 राजस्व गांव;नौ तहसीलें,पांच उपतहसील,22 कानूनगो सर्किल के अलावा 129 पटवार सर्किल दे रहे सेवाएं

सूरत पुंडीर – नाहन
जिला सिरमौर का राजस्व विभाग जिला के तमाम राजस्व से जुड़े मामलों को निपटाने व लोगों की राजस्व से जुड़ी ग्रामीण स्तर की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटा रहा है। राजस्व विभाग जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा उन तमाम मामलों पर पैनी नजर रखता है जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के गैर कृषक व्यक्ति द्वारा 118 की अनुमति लिए बिना भूमि का उपयोग किया जा रहा हो। यही नहीं जिला सिरमौर का राजस्व विभाग इस बात पर भी कार्य कर रहा है कि उद्योगपतियों द्वारा अकसर उद्योग स्थापित करने के लिए बेनामी सौदे भी किए जाते हैं। ऐसे में उन मामलों को राजस्व विभाग समय-समय पर शिकायतों के बाद न्यायालय तक पहुंचाता है। अकसर राजस्व विभाग के पास इस तरह की शिकायतें भी आती हैं कि 118 की अनुमति की अवहेलना की जा रही है तो उस मामले में मौके पर कार्रवाई कर मामला जिला मजिस्ट्रेट को सौंप दिया जाता है। इसके अलावा जिला में सरकारी व निजी क्षेत्र में कितनी जमीन है तथा तमाम सरकारी विभागों ेकी जमीन का रिकार्ड जिला सिरमौर के राजस्व विभाग द्वारा कायम रखा जाता है। जिला सिरमौर में वर्तमान में नौ तहसीलें हैं। इसके अलावा पांच उप-तहसील, 22 कानूनगो सर्किल के अलावा 129 पटवार सर्किल हैं।

राजस्व विभाग के मुताबिक सिरमौर जिला में 1001 राजस्व गांव हैं। इन तमाम गांव की ईंच ईंच भूमि का रिकार्ड कायम रखना एक बड़ी चुनौती होती है, परंतु राजस्व विभाग के ग्रामीण क्षेत्र से जिला स्तर तक के अधिकारी इसके लिए हमेशा तत्त्पर रहते हैं। जिला सिरमौर के 1001 राजस्व गांव के अलावा कुछ ऐसे भी गांव हैं जो राजस्व विलेज तो नहीं हैं परंतु उनके अंतर्गत उपमहाल के रूप में स्थापित हैं। जिला में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों की शिकायतों का निपटारा राजस्व विभाग के द्वारा लगातार किया जा रहा है। राजस्व विभाग में जिला में 22 कानूनगो सर्किल बनाए गए हैं, परंतु इनमें करीब 13 पद कानूनगो के रिक्त पड़े हैं। ऐसे में तक्सीम व डिमार्केशन के अलावा अन्य ग्रामीण स्तर के कार्यों में कुछ बाधा जरूर आती है, परंतु इन कार्यों को भी समय पर निपटाने का प्रयास किया जाता है। (एचडीएम)

प्राथमिकता के आधार पर निपटाए जा रहे मामले
इस सिलसिले में जिला राजस्व अधिकारी सिरमौर चेतन चौहान से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि सिरमौर जिला में राजस्व विभाग राजस्व के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर घरद्वार पर निपटाने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि जिला में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों व धारा 118 की अवहेलना के मामलों पर भी पैनी नजर रखी जाती है। उन्होंने कहा कि जिला में कानूनगो के करीब 13 पद रिक्त पड़े हैं।

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