हक के लिए सडक़ों पर उतरे कर्मचारी, भारतीय मजदूर संघ ने खोला मोर्चा, मांगें मनवाने पर अड़े प्रदर्शनकारी
कैथल में भारतीय मजदूर संघ ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, मांगें मनवाने पर अड़े प्रदर्शनकारी, खूब लगाए नारे
निजी संवाददाता- कैथल
कैथल में भारतीय मजदूर संघ से जुड़े कर्मचारियों और श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मांगों को लेकर एसडीएम कैथल संजय कुमार को सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी कैथल के जवाहर पार्क में इकट्ठे हुए और वहां से प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और ज्ञापन दिया। संघ के जिला अध्यक्ष संजीव बाता, जिला मंत्री सुरेंद्र जांगड़ा, प्रदेश मंत्री जितेंद्र वत्स व आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से ज्ञानो देवी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। उन्होंने ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संघर्ष को तेज करेंगे। पहले भी सरकार के साथ मांगों को लेकर उनकी बातचीत हुई है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं, उन्होंने मांग की कि कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपए किया जाए। वेतन की सीमा 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार रुपए की जाए। ईपीएस पेंशन 7500 रुपए किया जाए व साथ में डीए और मेडिकल स्कीम भी जोड़ी जाएं। ईपीएफ की सीमा भी 30 हजार रुपए की जाए। बोनस गणना की सीमा 7 हजार रुपए से बढ़ाकर 21 हजार रुपए की जाए। वहीं, इसके अलावा उन्होंने बोनस पात्रता की सीमा 42 हजार रुपए करने, स्कीम वर्करों को पक्का करने, समान काम के लिए सामान वेतन देने, कॉन्ट्रैक्ट व संविदा कर्मचारी को देने, बैंकिंग क्षेत्र में साप्ताहिक कार्यदिवस 5 दिन करने और श्रम कानूनों में एंटी वर्कर प्रावधान को हटाने की मांग की। वहीं, उन्होंने मांग की कि कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपए किया जाए। वेतन की सीमा 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार रुपए की जाए। ईपीएस पेंशन 7500 रुपए किया जाए व साथ में डीए और मेडिकल स्कीम भी जोड़ी जाएं। ईपीएफ की सीमा भी 30 हजार रुपए की जाए। बोनस गणना की सीमा 7 हजार रुपए से बढ़ाकर 21 हजार रुपए की जाए।
समान वेतन की मांग
वहीं, इसके अलावा उन्होंने बोनस पात्रता की सीमा 42 हजार रुपए करने, स्कीम वर्करों को पक्का करने, समान काम के लिए सामान वेतन देने, कॉन्ट्रैक्ट व संविदा कर्मचारी को देने, बैंकिंग क्षेत्र में साप्ताहिक कार्यदिवस 5 दिन करने और श्रम कानूनों में एंटी वर्कर प्रावधान को हटाने की मांग की।
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