किशाऊ प्रोजेक्ट पर हरियाणा और केंद्र ने मानी हिमाचल की शर्तें, सीएम बोले, बीबीएमबी मामले में… पढ़ें पूरी खबर
सिंचाई परियोजनाओं के लिए बीबीएमबी से एनओसी लेने की जरूरत नहीं
कार्यालय संवाददाता — शिमला
प्रदेश विधानसभा में जलविद्युत परियोजनाओं और परियोजना प्रभावितों के अधिकारों और प्रदेश के जल संसाधनों पर गुरुवार को हुई चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि सरकार हिमाचल के पानी, जमीन और जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना में हरियाणा और केंद्र सरकार हिमाचल की शर्तें मान चुके हैं और इसके बाद बीबीएमबी के मामले में भी फैसला प्रदेश के हित में आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पीने के पानी और सिंचाई परियोजनाओं के लिए अब बीबीएमबी से एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। आपदा के समय के जब ऊर्जा सचिव आरके सिंह कुल्लू आए थे, तो उस समय उनसे एनओसी का मामला उठाया था। उन्होंने पानी उठाने के लिए एनओसी शर्त हटा दी है। अन्य बांधों से पानी उठाने के लिए भी एनओसी खत्म करने का यह मामला केंद्र से उठाया जाएगा। बांध परियोजनाओं में हिमाचल के हित सुरक्षित रखने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एकमत से केंद्र को प्रस्ताव भेजने का संकल्प पारित किया।
संकल्प चर्चा के दौरान विपक्ष पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के समय यदि ये मुद्दे उठाए गए होते तो बेहतर होता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की ओर से उठाए गए प्रदेश हित के मुद्दों को भी गंभीरता से ले रही है। सुक्खू ने कहा कि बांध परियोजना क्षेत्र से संबंधित परियोजना संचालकों को खनन सामग्री नहीं उठाने दी जाएगी। इसके लिए कानून लाया जा रहा है। अगर परियोजनाएं खनन सामग्री उठाती है तो मामला दर्ज किए जाएंगे। सरकार खुद इनकी नीलामी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता के हितों को केंद्र में रखकर जल संसाधनों से हिमाचल को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से लाडा के तहत मिलने वाली एक फीसदी राशि का मामला उठाया था। अब यह राशि चार साल के एरियर के साथ मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सदन में ऐलान किया कि विधानसभा अध्यक्ष जिला चंबा लाडा के अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष प्रभावितों के हितों की रक्षा करेंगे। अध्यक्ष को कानून की जानकारी है।
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