हिमकेयर और आयुष्मान की करोड़ों की पेमेंट लंबित, मरीज झेल रहे परेशानी

आईजीएमसी में 103 करोड़ और चमियाणा अस्पताल में 17 करोड़ रुपए अटके, दवाओं व महंगे चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति प्रभावित
स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को मुफ्त उपचार उपलब्ध करवाने वाली हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजनाओं पर भुगतान लंबित होने का असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखाई देने लगा है। शिमला के प्रमुख अस्पतालों में इन योजनाओं के तहत करोड़ों रुपये की पेमेंट फंसी हुई है। इसका सीधा असर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ रहा है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी में हिमकेयर योजना के तहत करीब 70 करोड़ रुपये की भुगतान राशि लंबित है, जबकि आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 33 करोड़ रुपये की पेंडेंसी हो चुकी है। वहीं, दीन दयाल उपाध्याय जोनल अस्पताल रिपन में भी इन सरकारी योजनाओं का लाभ मरीजों को न के बराबर मिल पा रहा है। वहीं अटल सुपर स्पेशियलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान, चमियाणा में भी करीब 17 करोड़ रुपये की भुगतान राशि लंबित होने का असर हृदय रोगियों के उपचार पर पडऩे लगा है।

अस्पताल में हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजनाओं के तहत इलाज की सुविधा होने के बावजूद कार्डियक इम्प्लांट और अन्य महंगे चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ऐसे में पेसमेकर, स्टेंट और अन्य जरूरी उपकरणों की आवश्यकता पडऩे पर कुछ मरीजों को अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों और उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आईजीएमसी में दोनों सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत कुल करीब 103 करोड़ रुपये की भुगतान राशि लंबित है। इसमें हिमकेयर के करीब 70 करोड़ और आयुष्मान भारत योजना के 33 करोड़ रुपये शामिल हैं। इतनी बड़ी राशि का भुगतान अटकने से अस्पताल की व्यवस्थाओं और योजनाओं के संचालन पर दबाव बढ़ रहा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की ओर से मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं और दवाओं को जारी रखने का प्रयास किया जा रहा है।

रिपन में भी योजनाओं का लाभ न के बराबर
शहर के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल दीन दयाल उपाध्याय जोनल अस्पताल (रिपन) में भी हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजनाओं का लाभ मरीजों को पहले की तरह नहीं मिल पा रहा है। भुगतान लंबित होने से स्त्री रोग, मेडिसिन, बाल रोग, आंखों की सर्जरी और अन्य ऑपरेशन करवाने वाले मरीज प्रभावित हो रहे हैं। निशुल्क उपचार की उम्मीद लेकर दूरदराज क्षेत्रों से शिमला पहुंचने वाले मरीजों को कई बार इलाज और दवाओं का खर्च खुद उठाना पड़ रहा है।

भुगतान में देरी से बढ़ी परेशानी
हिमकेयर और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को महंगे इलाज से राहत देना है। इन योजनाओं के तहत अस्पतालों में उपचार के बाद सरकार की ओर से भुगतान किया जाता है, लेकिन लंबे समय से भुगतान लंबित रहने के कारण अस्पतालों को वेंडरों और सप्लायर कंपनियों के भुगतान में दिक्कतें आ रही हैं। इसका असर दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति पर पड़ रहा है और मरीज परेशानी झेल रहे हैं।

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