बल्क ड्रग पार्क में 15 जनवरी तक होगी 800 एकड़ जमीन की लेवलिंग, बिजली ट्रांसमिशन का काम पूरा करने की डेडलाइन तय

हरोली में प्रधान सचिव एम सुधादेवी ने किया साइट का निरीक्षण, मार्च 2027 तक बिजली ट्रांसमिशन का काम पूरा करने की डेडलाइन

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-शिमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति बैठक में बल्क ड्रग पार्क की समीक्षा के बाद इस प्रोजेक्ट पर हलचल बढ़ गई है। उद्योग विभाग की प्रधान सचिव एम. सुधा देवी ने शनिवार को परियोजना स्थल का दौरा कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद ऊना में विभिन्न विभागों के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक कर परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में उद्योग, एचपीएस आईडीसी, लोक निर्माण, जल शक्ति, वन, बिजली बोर्ड और ट्रांसमिशन कारपोरेशन के अधिकारी शामिल थे। प्रधान सचिव ने पहले चरण में 800 एकड़ जमीन की लेवलिंग और कटिंग का काम 15 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी तक करीब 200 एकड़ जमीन की लेवलिंग हो चुकी है, जबकि 600 एकड़ का काम बाकी है। प्रधान सचिव ने संबंधित ठेकेदार को अतिरिक्त मशीनरी और संसाधन लगाकर तय समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना से जुड़े विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें, ताकि बुनियादी ढांचे के निर्माण में देरी न हो।

बिजली आपूर्ति के लिए भी समयबद्ध योजना तैयार करने को कहा गया। अधिकारियों ने बताया कि सर्वे का टेंडर 28 नवंबर को खुलेगा। प्रधान सचिव ने मार्च 2027 तक ट्रांसमिशन संबंधी कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया। इसके अलावा बिजली बोर्ड को पार्क के भीतर बनने वाले दो अन्य सब-स्टेशनों का काम शीघ्र शुरू करने को कहा गया। वन विभाग के डीएफओ और एचपीएसआईडीसी के अधिकारियों को पेड़ों की गणना का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए, ताकि जमीन की लेवलिंग का काम प्रभावित न हो। जल शक्ति विभाग ने बताया कि पार्क के लिए पानी की आपूर्ति से संबंधित डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्रास्ट्रक्चर का 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है।

1923 करोड़ का है पूरा प्रोजेक्ट

केंद्र ने वर्ष 2022 में इसे बल्क ड्रग पार्क योजना के तहत मंजूरी दी थी। करीब 1405 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाले इस पार्क की कुल परियोजना लागत 1923 करोड़ निर्धारित है। इसमें कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पर 1118.46 करोड़ खर्च किए जाएंगे। केंद्र ने इसके लिए 1000 करोड़ की ग्रांट मंजूर की है। शेष राशि में राज्य सरकार का योगदान और अन्य परियोजना खर्च शामिल हैं।

20 हजार लोगों को रोजगार

इस प्रोजेक्ट के 600 एकड़ क्षेत्र में सक्रिय फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स (एपीआई) और ड्रग इंटरमीडिएट्स बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए 110 प्लॉट हैं। प्रोजेक्ट से 8000 से 10,000 करोड़ रुपए तक का औद्योगिक निवेश आने की उम्मीद है। इस पार्क से 15 हजार से 20 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है।

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