तीसरे दिन जारी पेंशनरों का धरना, 19 को विधानसभा का घेराव

10 से 15 हजार पेंशनरों के जुटने का दावा, आक्रोश, लंबित देनदारियों और 13 फीसदी महंगाई राहत जारी करने की उठाई मांग

स्टाफ रिपोर्टर- धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर राज्य भर सहित जिला मुख्यालय धर्मशाला में पेंशनरों का धरना-प्रदर्शन शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। शनिवार को भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के नेतृत्व में धर्मशाला और रैत ब्लॉक के पेंशनर धरने पर बैठे। जिला संयोजक रविंदर राणा की अध्यक्षता में आयोजित धरने में समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसमें विभिन्न विभागों के एक सौ से अधिक पेंशनरों ने भाग लिया। धरने को संबोधित करते हुए संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार से पेंशनरों की लंबित देनदारियों का शीघ्र भुगतान करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से घोषित पांच प्रतिशत महंगाई राहत पेंशनरों के साथ मजाक है। महंगाई राहत की पिछली किस्तें भी लंबित हैं। पेंशनरों ने छठे वेतन आयोग के बकाया भुगतान के साथ महंगाई राहत की शेष 13 प्रतिशत किस्तें जारी करने की मांग की।

समिति के प्रदेशाध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगों पर गौर नहीं किया और वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया तो 19 नवंबर को धर्मशाला तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विस का घेराव किया जाएगा। इसमें प्रदेशभर से 10 से 15 हजार पेंशनरों के शामिल होने का दावा किया गया है। आंदोलन की आगामी रणनीति संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में तय की जाएगी। उन्होंने निगम के पेंशनरों की करीब 50 हजार रुपए की लंबित देनदारी जारी करने की मांग की। इसके अलावा कारपोरेट सेक्टर के पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन सुविधा देने का मुद्दा भी उठाया। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार के समर्थन में स्वयंभू नेता बनकर प्रेस वार्ता करने वाले कुछ लोग संयुक्त संघर्ष समिति के 18 संगठनों की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे प्रयासों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए संबंधित नेता को इस तरह की गतिविधियों से बाज आने की चेतावनी दी। प्रदेशभर में जनसंपर्क अभियान जारी रहेगा, और पेंशनरों का संघर्ष आगामी चुनाव तक जारी रखा जाएगा।

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