तकनीकी शिक्षा विभाग की नियमितीकरण नीति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
विधि संवाददाता-शिमला
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्यरत लेक्चरर्स की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार की तीन अक्तूबर, 2015 की नियमितीकरण नीति और उसके तहत तय की गई वरिष्ठता सूची को चुनौती दी गई थी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने चार नवंबर, 2026 को यह फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं के पास इस मामले को चुनौती देने का कानूनी अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता युद्धवीर सिंह (लेक्चरर केमिस्ट्री) और एक अन्य (लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग) की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 2019 में अनुबंध के आधार पर हुई थी। बाद में, वर्ष 2022 में उनकी सेवाएं नियमित की गई। विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची में निजी प्रतिवादियों को उनसे ऊपर रखे जाने से नाराज होकर उन्होंने 2024 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
उन्होंने मांग की थी कि तीन अक्तूबर, 2015 की उस नीति को रद्द किया जाए, जिसके तहत 31 जुलाई, 2015 तक सात साल या 9600 घंटे पूरे करने वाले घंटे के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को अनुबंध पर लिया गया था और बाद में नियमित किया गया।
आईजीएमसी में रात को एमर्जेंसी लैब चालू करने की मांग
शिमला। आईजीएमसी में रात के समय आपातकालीन प्रयोगशाला को सुचारू रूप से चालू करने की मांग को लेकर दायर एक आवेदन पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने अजय सिपहिया एवं अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए। मामले में दायर आवेदन के माध्यम से रिकॉर्ड पर कुछ अतिरिक्त तथ्य रखे गए हैं। आवेदक ने अदालत से गुहार लगाई है कि आईजीएमसी में रात के घंटों के दौरान एमर्जेंसी लैब को क्रियाशील बनाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दे। मामले पर सुनवाई 17 दिसंबर को निर्धारित कि गई है।
परागपुर को नया उपमंडल बनाने को हाई कोर्ट में चुनौती
शिमला। कांगड़ा जिला में परागपुर को नया नागरिक उपमंडल बनाए जाने के प्रदेश सरकार के फैसले को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने बलदेव राज एवं अन्य द्वारा दायर की गई याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 23 सितंबर, 2026 को जारी अधिसूचना के तहत कांगड़ा में नया उपमंडल परागपुर बनाया गया है, जो जनगणना नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को निर्धारित की है।
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