Suraj Custodial Death Case: गवाह पुलिस कांस्टेबल ने राज्यपाल से लगाई न्याय की गुहार, उठाई यह मांग
कांस्टेबल ने नौ साल से विभागीय कार्रवाई लंबित रखने और प्रताडि़त करने का लगाया आरोप
दोषी ठहराए गए पुलिस अधिकारियों को सजा काटने के बावजूद दिए जा रहे वेतन पर भी सवाल
पीडि़त कांस्टेबल ने निलंबन रद्द करने और वरिष्ठ अधिकारियों की निष्पक्ष जांच करने की उठाई मांग
स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
हाई-प्रोफाइल कोटखाई कस्टोडियल डेथ मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गवाही देने के नौ साल बाद, हिमाचल प्रदेश के कांस्टेबल दिनेश कुमार ने राज्यपाल कविंदर गुप्ता से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है, जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और उच्च अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से निलंबित कर दिया गया है। 13 नवंबर को राज्यपाल सचिवालय को सौंपी गई 18 पन्नों की एक रिपोर्ट में, दिनेश कुमार ने राज्य पुलिस मुख्यालय और शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए जा रहे व्यवस्थित उत्पीडऩ की स्वतंत्र जांच की मांग की है। राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज ने पुष्टि की कि उन्हें यह रिपोर्ट मिल गई है और आगे की कार्रवाई के लिए इसे मुख्य सचिव के पास भेज दिया गया है। राज्यपाल भवन को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 2009 में पुलिस बल में शामिल हुए कुमार 2017 में कोटखाई पुलिस स्टेशन में तैनात थे। उस समय एक नाबालिग लडक़ी के बलात्कार और हत्या के मामले की जांच चल रही थी।
जांच के दौरान, सूरज नाम के एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इसके बाद दिनेश कुमार की गवाही न्यायिक कार्यवाही में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, जिसके चलते एक पूर्व इंस्पेक्टर जनरल सहित कई पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया गया। कांस्टेबल दिनेश कुमार का आरोप है कि एक गवाह के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने के कारण उन्हें वर्षों तक प्रशासनिक बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 में उनके खिलाफ झूठे आधारों पर एक विभागीय जांच शुरू की गई थी, जिसे लगभग नौ वर्षों से लंबित रखा गया है। इसके कारण उन्हें मिलने वाली इनक्रीमेंट और सेवा से जुड़े अन्य लाभ रोक दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 87 का हवाला देते हुए, दिनेश कुमार ने यह सवाल भी उठाया है कि दोषी ठहराए गए पुलिस अधिकारी अभी भी विभागीय रिकॉर्ड में कैसे बने हुए हैं, और उन्हें दोषी करार दिए जाने और जेल की सजा काटने के बावजूद उनका वेतन क्यों दिया जा रहा है। इस साल जून में स्थिति तब और गंभीर हो गई, जब 6 जून को दिनेश कुमार का कथित तौर पर मौखिक आदेश देकर पुलिस स्टेशन चौपाल से पुलिस स्टेशन नानखारी तबादला कर दिया गया।
उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया में पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कमिटी के अनिवार्य नियमों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि इस अचानक हुए तबादले से उनके परिवार को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, खासकर इसलिए क्योंकि उनका बेटा सेरेब्रल पाल्सी से पीडि़त है और उसे विशेष चिकित्सा देखभाल की जरूरत होती है। प्रस्तुति के अनुसार, जब कुमार नौ जून को अपनी स्थिति बताने के लिए शिमला के एसपी गौरव सिंह से मिले, तो एसपी ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में उनके खिलाफ अपमानजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। दिनेश कुमार की बिगड़ती सेहत को देखते हुए, उनके परिवार के सदस्यों और शुभचिंतकों ने 17 जुलाई को लोक भवन स्थित राज्यपाल सचिवालय से संपर्क कर हस्तक्षेप की मांग की। हालांकि कांस्टेबल दिनेश कुमार ने स्पष्ट किया कि उन्होंने खुद अपने तबादले को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि डीजीपी ने उनके परिवार के इस कदम को दुराचार माना और इसी आधार पर 23 जुलाई को उन्हें निलंबित कर दिया, साथ ही उनके खिलाफ नई विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी। अनुशासनात्मक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाते हुए, दिनेश कुमार ने शिकायत में बताया कि आरोपों का सारांश जारी होने से पहले ही, शुरुआती जांच अधिकारी डीएसपी शक्ति सिंह को अचानक हटाकर उनकी जगह मेहर पमवार को नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डीजीपी से पहले अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर पूछताछ करने की प्रक्रिया में अनियमितताएं बरती गईं; दिनेश कुमार का दावा है कि उन्हें डीजीपी से क्रॉस एग्जामिन करने का उचित मौका नहीं दिया गया।
इसके अलावा, कांस्टेबल दिनेश कुमार ने अधिकारियों पर महत्वपूर्ण दस्तावेज छिपाने का आरोप लगाया, जिनमें लोक भवन से आया मूल पत्र और एसपी के खिलाफ 27 जून को दी गई उनकी जवाबी शिकायत की प्रति शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत अपने मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए, दिनेश कुमार ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि उनका निलंबन रद्द किया जाए, 2017 की जांच पूरी कराई जाए, और इसमें शामिल वरिष्ठ अधिकारियों के आचरण की निष्पक्ष व उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दिए जाएं। वहीं, पुलिस विभाग के अधिकारियों से इस बारे में पक्ष जानने के लिए कई बार संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।
-अमन वर्मा
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