अनुबंध खत्म करने को कोर्ट जाएंगे टीचर

राजकीय अध्यापक संघ नीति के खिलाफ शिक्षकों के हितों की पैरवी के लिए दायर करेगा याचिका

ऊना —  हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अनुबंध आधार पर सेवाएं प्रदान कर रहे शिक्षकों के हितों की पैरवी के लिए हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करेगा। संघ की ओर से प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई गई अनुबंध नीति को खत्म करने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी, ताकि आगामी भविष्य में सरकार की ओर से नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति अनुबंध के बजाय नियमित तौर पर की जा सके। संघ अनुबंध से नियमित हुए प्रदेश के 206 शिक्षकों (याचिकाकर्ताओं) के साथ समान काम, समान वेतन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आधार मानकर अनुबंध काल के लिए याचिका फाइल करेगा। संघ का दावा है कि आगामी एक सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी जाएगी। इसके लिए संघ ने पूरी तैयारी कर ली है। इसका लाभ अनुबंध से नियमित, कमीशन व बैचबाइज अनुबंध पर तैनात अध्यापकों को होगा, लेकिन अभी तक केवल अनुबंध नियमित अध्यापक ही अपीलकर्ता हैं। संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि आगामी भविष्य में अन्य शिक्षकों को भी इससे जोड़े जाने के प्रयास किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली याचिका को लेकर फाइल ड्राफ्ंिटग की जा चुकी है।

अभी ट्रिब्यूनल कोर्ट में केस फाइल

राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अगवाई में अनुबंध से नियमित हो चुके 206 अध्यापकों को याचिकाकर्ता बनाकर उनके अनुबंध पर अंतिम बैसिक-पे को प्रोटेक्ट करने, अनुबंध काल, अनुबंध की प्रथम नियुक्ति से वरिष्ठता लाभ सहित अन्य लाभ के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट में केस फाइल कर दिया गया है। इसमें जो शिक्षक याचिकाकर्ता हैं, उन्हें फैसले का लाभ याचिका दायर होने से पिछले वांछित काल से मिलेगा।

मोहन झारटा की ताजपोशी से खुश

शिमला — शिक्षक महासंघ ने प्रो. मोहन झारटा को अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग के नए अध्यक्ष मनोनीत करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है। महासंघ के प्रदेश प्रधान डा. पे्रम शर्मा ने कहा कि प्रो. मोहन झारटा की ताजपोशी कर समस्त शिक्षक समाज का मान बढ़ाया है। महासंघ के प्रदेश प्रधान डा. पे्रम शर्मा, महासचिव पवन मिश्र, लायक राम शर्मा, मुख्य संरक्षक प्रो. यशवंत सिंह राणा आदि ने प्रो. मोहन झारटा को बधाई दी है।

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