अब सीधे सीएम से होगी बात

अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ बोला, आड़े आए अधिकारी

शिमला —  दो फीसदी डीए लेकर कर्मचारी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। मंगलवार को सरकारी कार्यालयों में इसकी खूब चर्चा रही और कर्मचारी अपने-अपने वित्तीय लाभ के बारे में आकलन करते दिखाई दिए। कर्मचारियों का कहना था कि उनको सात फीसदी महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन अधिकारियों ने खुद तो अपना डीए ले लिया और कर्मचारियों को मात्र दो फीसदी देकर पल्ला झाड़ लिया है। इससे कर्मचारियों में खासी नाराजगी है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने तय किया है कि इस मुद्दे पर अब अधिकारियों से बात नहीं, बल्कि सीधे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मामला उठाया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी इस पर सीएम का ध्यान आकर्षित किया गया था, लेकिन अफसरशाही आड़े आ गई। ऐसे में अब सीधे सीएम से बात कर कर्मचारियों को राहत दिलाई जाएगी। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को प्री-रिवाइज्ड वेतनमान पर सात फीसदी डीए दिया और बाद में रिवाइज्ड-पे पर दो फीसदी डीए दिया, लेकिन हिमाचल में रिवाइज्ड डीए ही दिया जा रहा है, जबकि यहां वेतनमान का संशोधन नहीं हुआ है। पंजाब में अभी तक सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है, जिसके बाद ही हिमाचल में भी इसे लागू किया जाता है। पंजाब में विधानसभा का चुनाव है और वहां अभी नए वेतन आयोग की  रिपोर्ट आने में समय लगेगा। ऐसे में यहां इससे पहले ही सरकार ने रिवाइज्ड डीए देकर कर्मचारियों को नाराज कर दिया है। महासंघ पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार यह घोषणा तत्काल प्रभाव से संशोधित कर दो फीसदी के बदले सात प्रतिशत मंहगाई भत्ते की किस्त जारी करे। बहरहाल सरकार के दो फीसदी डीए के फैसले से कर्मचारी में बेहद  रोष है।

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