अब होमगार्ड्ज की ड्यूटी में लगेगा कट

शिमला  —  प्रदेश में कार्यरत गृहरक्षकों की ड्यूटियों में कट लगाने की तैयारी है। ऐसे में गृहरक्षकों से पूरे साल की बजाय कुछ माह का काम लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस बारे में सिविल डिफेंस एवं होमगार्ड्स विभाग को गुपचुप तरीके से आदेश जारी कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि गृहरक्षकों के बढ़े मानदेय में बढ़ोतरी से अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे गृहरक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश में गृहरक्षकों का मानदेय अक्तूबर, 2015 से बढ़ाया गया था। हालांकि इसको अप्रैल, 2016 से जारी किया गया था। इससे पहले का छह माह का एरियर के तौर पर गृहरक्षकों को दिया गया था, लेकिन मानदेय बढ़ने से सरकार पर वित्तीय बोझ ज्यादा बढ़ गया है। पहले जहां इनको 280 रुपए दैनिक भत्ता दिया जाता था, इसी बजट  के दौरान यह 350 रुपए किया गया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर इनका मानदेय 571 रुपए कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पहले मानदेय के तौर पर 43 करोड़ के आसपास का बजट इनको दिया जा रहा था, वहीं बढ़ोतरी के बाद यह दोगुने से भी अधिक हो गया है। ऐसे में वित्त विभाग इस अतिरिक्त बजट को देने में अपने आपको असमर्थ बता रहा है और वह पुराने बजट में ही गृहरक्षकों का वेतन पूरा करना चाह रहा है। इसके लिए अब गृहरक्षकों की ड्यूटियां कम करने का ही रास्ता चुना गया है। हालांकि अभी तक अधिकांश गृहरक्षकों को तकरीबन लगातार साल भर ड्यूटियां लगाई जा रही हैं, लेकिन अब ड्यूटियां चार से छह माह तक की जा सकती हैं। इसमें सभी बटालियनों के कमांडेंट्स को भी इनकी ड्यूटियां  रोटेशन वाइज लगाने की बात कही गई है। यदि ऐसा हुआ तो राज्य में एक समय में दो से अढ़ाई हजार गृहरक्षक एक समय में ड्यूटी से बाहर रहेंगे। वहीं कई जगह गृहरक्षकों को वेतन भी समय पर नहीं मिल रहा है। विभिन्न जिलों में पुलिस विभाग के तहत काम कर रहे गृहरक्षकों का एक से तीन माह का वेतन लंबित पड़ा हुआ है। इससे गृहरक्षकों में खासा रोष है। उधर, राज्य होमगार्ड्ज वेलफेयर एसोसिएशन के सलाहकार प्रकाश नेगी ने कहा है कि सरकार उनके लिए नीति बनाए। एसोसिएशन इस मामले को लेकर जल्द ही बैठक करेगी, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।

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