आउटसोर्स को जल्द बने नीति

मंडी — प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने हजारों कर्मचारियों के लिए ठोस नीति बनाने को आवाज बुलंद कर दी है। इस बाबत मंडी व बिलासपुर आउटसोर्स कर्मचारी युनश अख्तर, सलाहकार व उपप्रधान कमलेश ठाकुर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिले। संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार को  चार वर्ष पूरा होने पर तथा नववर्ष के उपलक्ष्य पर प्रदेश के विभिन विभागों, निगमों व बोर्डों में कार्यरत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों हेतु विशेष नीति बनाने घोषणा पर आभार व्यक्त की है। संघ ने सीएम से जल्द घोषणा को अमलीजामा पहनाकर हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी विभागों में मर्ज करने की मांग की। इसके अलावा संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में लिपिक, डाटा आपरेटर, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाकार, तकनीकी सहायक सहित अन्य पदों पर विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों व बोर्डों में करीब  7-14 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। काफी समय से कंपनियों एवं ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर रखा गया है। कर्मचारी बहुत ही कम वेतन लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी विभागों में कार्य करने के बावजूद सभी का भविष्य अंधकार में है। संघ ने सीएम से मांग की है कि जल्द ही अपनी घोषणा के अनुसार कर्मियों को कंपनियों एवं ठेकेदारों के चंगुल से छुड़ाकर विशेष ठोस नीति बनाई जाए। इस अवसर पर संघ के  विजय, सुनील, नरेंद्र, परमार, पिंस चौधरी, टेक सिह, राजेश, दलीप, निशा, रितु, ममता, पुनम, अचली, अर्चना, सुनीता, बिलासपुर से शव्बीर, राजेश, अशोक, कार्तिक, अभिषेक, अर्जुन, पल्लवी, ममता व सीता आदि उपस्थित रहे।

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