केंद्र के सहयोग से होगा नहर का निर्माण

शिष्टमंडल ने भारत के राष्ट्रपति से एसवाईएल नहर जल्द चालू करवाने का किया आग्रह

चंडीगढ़— हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर को फावड़ा और बेलचे के साथ चालू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में है और केवल उसका निर्णय ही इस नहर को चालू करवाएगा। मुख्यमंत्री शनिवार कों चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मीट दि पे्रस कार्यक्रम में पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे, से एसवाईएल के मुद्दे पर टिप्पणी करने को कहा गया था, क्योंकि उनका ध्यान सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्णय की ओर आकर्षित किया गया था कि एसवाईएल नहर का निर्माण केंद्रीय एजेंसी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति संदर्भ का मुद्दा गत 12 वर्षों से लंबित है, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व सरकारों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कुछ नहीं किया। इसकी तुलना में वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभालते ही सर्वोच्च न्यायालय में मामले की पैरवी की और पंजाब समझौता निष्कासन अधिनियम, 2004 निरस्त हुआ। अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। मनोहर लाल ने कहा कि उनके नेतृत्व में सभी राजनीतिक पार्टियों का एक शिष्टमंडल पहले ही भारत के राष्ट्रपति को एसवाईएल नहर को शीघ्रातिशीघ्र चालू करवाने का आग्रह कर चुकी हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय में मामले की 29 जनवरी को सुनवाई होगी और आशा है कि निर्णय उनके पक्ष में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनावों की घोषणा पहले ही हो चुकी है, इसलिए विपक्षी पार्टियां अपने निहित स्वार्थों के लिए इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय पहले ही हरियाणा के पक्ष में अपना निर्णय दे चुका है। विपक्षी नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी इस मुद्दे को जटिल बना देगी। यह उचित समय है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जाए । उन्होंने कहा कि एसवाईएल नहर को फावड़ा और बेलचे से चालू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी कार्रवाई केवल तनाव उत्पन्न करेगी। पंजाब में नई सरकार 11 मार्च तक बन जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को केवल नई सरकार द्वारा ही क्रियान्वित किया जा सकता है। इसलिए हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए।

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