दो फीसदी डीए से कर्मचारी नाखुश
हिमाचल में अभी नहीं हुआ है वेतनमान का संशोधन, सालाना पड़ेगा 100 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
शिमला — हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने लगभग अढ़ाई लाख कर्मचारियों को जुलाई, 2016 से महंगाई भत्ते की किस्त जारी कर दी है। इसकी अधिसूचना भी वित्त विभाग ने निकाल दी है, परंतु इस महंगाई भत्ते से प्रदेश के कर्मचारी खुश नहीं हैं। इनका कहना है कि इससे कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा वेतनमान संशोधन में उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को जुलाई महीने से दो फीसदी डीए दिया है, जबकि यहां पर वेतनमान संशोधन नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को वेतनमान के संशोधन से पहले सात फीसदी डीए और संशोधन के बाद दो फीसदी डीए दिया था, जिसका उन्हें लाभ मिला। हिमाचल में वेतनमान संशोधन नहीं हुआ है और पुराने वेतनमान पर ही सरकार ने दो फीसदी डीए दे दिया है, जबकि यह सात फीसदी मिलना चाहिए था। कोई भी कर्मचारी सरकार के फैसले को मानने को तैयार नहीं है। वित्त विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक कर्मचारियों को वर्तमान डीए की 125 फीसदी की दर को बढ़कर 127 फीसदी किया गया है। जुलाई से दिसंबर महीने तक की राशि उनके भविष्य निधि खाते में जाएगी, जबकि जनवरी, 2017 से दो फीसदी डीए की राशि कर्मचारियों को फरवरी के वेतन में नकद दी जाएगी। अभी पेंशनरों को डीए की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। दो फीसदी डीए कर्मचारियों को देने से सरकार को सालाना 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। सरकारी महकमों में वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी डीए दिया जाएगा। इसके अलावा निगमों, बोर्डों व स्वायत्त संस्थाओं में उनके संसाधनों पर निर्भर करेगा कि वे अपने कर्मचारियों को कब डीए देते हैं। डीए की घोषणा जेसीसी बैठक में हुई थी और तभी से इसे लेकर कर्मचारियों में संशय पैदा हो गया था। बताया जाता है कि आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार के नियमों के तहत संशोधित वेतनमान पर डीए मिला है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं हुआ।
कर्मचारी महासंघ ने लिखा पत्र
अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने इस संबंध में मुख्य सचिव वीसी फारका और अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी को पत्र लिखकर कहा है कि वे कर्मचारियों को डीए सात फीसदी दें। महासंघ के अध्यक्ष एसएस जोगटा ने कहा कि दो फीसदी डीए मंजूर नहीं है।
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