पटवारी नहीं देंगे बिजली-पानी की रिपोर्ट

पटवार एवं कानूनगो संघ ने लिया फैसला, सरकार-उपायुक्तों को भेजा प्रस्ताव

धर्मशाला— हिमाचल में अब बिजली और पानी के कनेक्शन की रिपोर्ट पटवारियों द्वारा नहीं दी जाएगी। नए बनने वाले घरों और अन्य सरकारी-प्राइवेट भवनों को बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए जारी प्रपत्र में पटवारी अपना लिखित प्रमाण पत्र नहीं देंगे। राज्य संयुक्त पटवार एवं कानूनगो संघ ने कार्यकारिणी की राज्य स्तरीय बैठक में यह अहम फैसला लिया है। यही नहीं, इस निर्णय की सूचना राजस्व विभाग शिमला और प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को लिखित में भेज दी गई है। संघ ने संबंधित विभागों द्वारा ही कनेक्शन के प्रमाण पत्र देने की सिफारिश भी प्रदेश सरकार से की है। इसके तहत प्रदेश में किसी भी प्रकार के बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए पटवारियों द्वारा लिखित में प्रपत्र में रिपोर्ट प्रदान नहीं की जाएगी। अब तक प्रदेश में घरों और बड़े-बड़े भवन बनाने में कनेक्शन के लिए पटवारियों से ही लिखित में रिपोर्ट ली जाती है, लेकिन अब लोगों को अपनी जमीन के आधार पर कनेक्शन लेने की रिपोर्ट पटवारियों से नहीं मिल पाएगी। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि सरकार से सिफारिश की गई है कि आईपीएच और राज्य विद्युत बोर्ड को लोगों को कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया जाए, ताकि आम लोगों को कनेक्शन लेने के लिए परेशान न होना पड़े। प्रदेश में उक्त प्रक्रिया के कारण कई अदालती कार्यवाही से गुजरना पड़ रहा है। इसके चलते अब भू-अभिलेख की नियमावली में न होने वाले कार्यर्ाें को पटवारियों और कानूनगो द्वारा नहीं किया जाएगा।

भू-अभिलेख नियमावली में नहीं प्रावधान

प्रदेश सरकार और राजस्व विभाग द्वारा जमीन के आधार पर कनेक्शन देने की प्रक्रिया में अभी नई योजना शुरू नहीं की गई है। इस कारण लोगों को बिजली और पानी के कनेक्शन लेने के लिए परेशान होना पड़ सकता है। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण डोगरा ने बताया कि भू-अभिलेख नियामावली में भी ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। इससे कि पटवारियों को बिजली और पानी के कनेक्शन दिए जाने के लिए मान्य किया जाए।

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