पीपीएमएस से लगेगी भ्रष्टाचार पर रोेक

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने प्रॉपर्टियों के ऑनलाइन भुगतान को लांच किया सॉफ्टवेयर

पंचकूला— हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे विपक्षी पार्टी  के नेताओं तथा कुछ किसान नेताओं द्वारा भी शंकाएं फैला कर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि फसल बीमा योजना ठीक उसी प्रकार की योजना है, जिसके तहत हम अपने वाहन, दुकानों या अन्य प्रतिष्ठानों का बीमा करवाते हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि जो किसान अपनी फसल के लिए बैंकों से ऋण नहीं लेते हैं, उन्हें भी इस योजना को स्वैच्छिक्ता के आधार पर अपनाना चाहिए। फसल बीमा योजना का लीगल फेमवर्क तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शनिवार को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अपनी प्रॉपर्टियों के लिए ऑनलाइन भुगतान के लिए आरंभ किए गए स्थान एवं संपत्ति प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर का लांच करने के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने यमुनानगर जिला के 11 किसानों को छह लाख 40 हजार रुपए के खरीफ  फसलों के बीमे के भुगतान के चेक भी वितरित किए, जिनमें अमरनाथ को 94347.83 रुपए,  रमनदीप को 91315.22 रुपए, जैपाल को 88663.04 रुपए, कुलवंत सिंह को 73591.30 रुपए, मनजीत सिंह को 70006.09 रुपए, संदीप कुमार को 64695.65 रुपए, मांगे राम को 46904.35, राजपाल को 43130.43, संजीव कुमार को 35211.96 रुपए, कमलेश कुमारी को 19678.26 तथा जगदीश लाल को 13478.26 रुपए के चेक  शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों में 2400 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा किसानों को उनकी फसलों के नुक्सान की भरपाई के लिए किया गया है और इसमें 300 करोड़ रुपए से अधिक गत सरकार के समय का भुगतान शामिल है। मुख्यमंत्री ने पीपीएमएस सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए बोर्ड के मुख्य प्रशासक डा. जे गणेशन के किए गए कार्यों की विशेष रूप से सराहना की। पिछले दो वर्षों में ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उठाए जा रहे ई-इनिशियेटिव के कामों में यह सॉफ्टवेयर भी कारगर सिद्ध होगा और इससे दुकानदारों व बोर्ड के बीच पहले हो रहे विवाद स्वतः खत्म हो जाएंगे और कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का ब्यौरा आनलाइन चैक कर सकेगा।  हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की चेयरमैन कृष्णा गहलावत ने बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों बारे मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि ई-खरीद व ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार से प्रदेश की 37 मंडि़यों को जोड़ा जा चुका है और इस अगले वर्ष सभी 107 मंडियों को ई-राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड के लिए मुख्यमंत्री द्वारा अब तक 419 घोषणाएं की गई हैं ।

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