पुराने रोड ही अधूरे, नए कब होंगे पूरे

By: Jan 25th, 2017 12:05 am

नाहन – भले ही केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए दर्जनों नेशनल हाई-वे दिए गए हैं, लेकिन जो हाई-वे राज्य को वर्षों पूर्व मिले हैं, उनका कार्य भी अभी अधूरा है। ऐसा ही एक नेशनल हाई-वे जिला सिरमौर व शिमला को जोड़ने वाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 है, जिसका निर्माण आठ वर्ष बाद भी मुक्कमल नहीं हो पाया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी अमला कितना तन्मयता से काम करता है।  बद्रीपुर से हाटकोटी वाया सतौन, कमरऊ, कफोटा, शिलाई, मिनस मार्ग को वर्ष 2009 में तत्त्कालीन सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग का दर्जा दिया गया था। उस दौरान बद्रीपुर-हाटकोटी नेशनल हाई-वे 72 बी नामकरण हुआ था, जो केंद्र सरकार ने गत वर्ष बदलकर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 किया है। इस मार्ग  आठ वर्षों में नेशनल हाई 707 का कार्य अधूरा ही पड़ा है। जानकारी के मुताबिक आठ वर्षों में बद्रीपुर-हाटकोटी उच्च मार्ग केवल 48 किलोमीटर ही पक्का हो पाया है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि इस मार्ग पर चलने वाले ट्रांसपोर्टरों पर दौहरी मार पड़ रही है। आठ वर्षोें में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा 48 किलोमीटर सड़क ही पक्की की गई है। भले ही करीब 18 किलोमीटर सड़क पर विभाग ने सोलिंग का कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन 100 किलोमीटर से अधिक सड़क अभी भी पूरी तरह टूटी-फूटी हालत में है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा बद्रीपुर से बोराड़ खड्ड तक सड़क पक्की की गई है। यही नहीं, मजेदार बात तो यह है कि नेशनल हाई-वे के आठ वर्ष होने के बाद भी न तो प्राधिकरण द्वारा नेशनल हाई-वे पर से अवैध कब्जे हटाए हैं और न ही अभी तक किसी अवैध कब्जाधारियों को नोटिस दिए गए हैं।

क्या कहता है महकमा

नेशनल हाई-वे अथॉरिटी का कहना है कि बद्रीपुर से हाटकोटी नेशनल हाई-वे का दो कंपनियों को पक्का करने का टेंडर दिया गया था, लेकिन एक कंपनी बीच में ही कार्य छोड़ गई। एनएच के अधिशाषी अभियंता वीके अग्रवाल ने बताया कि अब विभाग ने बोराड़ खड्ड से आगे अन्य कंपनी को कार्य दे रखा है। कंपनी द्वारा निर्माण कार्य प्रगति से किया जा रहा है। इस वर्ष के अंत तक बद्रीपुर से हाटकोटी तक पूरा नेशनल हाई-वे पक्का हो जाएगा। नेशनल हाई-वे पर करीब 50 से अधिक अवैध कब्जाधारियों को विभाग ने नोटिस दिए हैं। यदि कब्जाधारियों ने एक माह के भीतर अवैध कब्जे नहीं हटाए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 


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