पौंग जैतसर फार्म आबंटन घोटाले की सीबीआई जांच!

धर्मशाला— हिमाचल प्रदेश के विस्थापितों के दर्द को समझते हुए अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीबीआई जांच करवाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल के पौंग बांध विस्थापितों द्वारा बार-बार अपने हक न मिलने पर मांग उठाई जाती रही, लेकिन अब तक इस मामले को लेकर कोई भी सही कार्रवाई नहीं हो पाई है। पौंग बांध विस्थापित आरक्षित जैतसर फार्म के आबंटन घोटाले की सीबीआई जांच की मांग पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने पत्र प्रक्रिया शुरू कर दी है। पौंग विस्थापित एवं राज्य स्तरीय पौंग बांध सलाहकार एवं पुनर्वास कमेटी के सदस्य अश्वनी कुमार शर्मा ने बताया कि 1961 में पौंग बांध निर्माण के लिए देहरा की हल्दून वैली के 30 हजार परिवारों को यहां से विस्थापित होने पर राजस्थान सरकार ने पुनर्वास के लिए गंगानगर में दो लाख 20 हजार एकड़ भूमि आरक्षित की थी। इसमें से केंद्र सरकार के केंद्रीय राज्य फार्म जैतसर की 30 हजार एकड़ भूमि (1942 मुरब्बे) विस्थापितों के लिए रिलीज किए गए थे, वे भी इसमें शामिल थे। इस फार्म की भूमि से विस्थापितों के सेटलमेंट के लिए केवल 288 के लगभग मुरब्बे आबंटित हो सके, जबकि शेष का कोई अता पता नहीं है।

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