बड़सर के मिनी सचिवालय की राह में रोड़ा बन रही जमीन

बड़सर —  उपमंडल में मिनी सचिवालय का निर्माण भूमि के पेंच में फंस गया है। पांच वर्षों से निर्माण कार्य के लिए पर्याप्त भूमि नहीं मिल पा रही। हालांकि इसके निर्माण के लिए 45 लाख के बजट का प्रावधान भी कर लिया गया है। भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण के नाम पर एक ईंट तक नहीं लग पाई है। पांच वर्ष बीत जाने के उपरांत भी कार्य महज आधारशिला तक ही सिमट गया है। वर्ष 2011 में मिनी सचिवालय निर्माण की आधारशिला रखी गई है। लंबे अरसे से क्षेत्रवासी मिनी सचिवालय की सुविध से वंचित हैं। मैहरे में मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। पांच साल पहले रखी आधारशिला से आगे कार्य न बढ़ने से सरकार की कार्यप्रणाली भी सवालों के कटघरे में है। अगर भूमि पर्याप्त नहीं थी, तो फिर यहां आधारशिला रखने की क्या नौबत आ गई। भाजपा कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने वर्ष 2011 में मिनी सचिवालय निर्माण की आधारशिला रखी थी। बतातें चलें कि बड़सर के मैहरे में मिनी सचिवालय का निर्माण होना प्रस्तावित है। इसके लिए बाकायदा नींव पत्थर भी रखा दिया गया है। पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण यह कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि इसके लिए बजट का प्रावधान भी कर लिया गया था। 45 लाख रुपए से मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाना तय था। पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण यह बजट धरा का धरा रह गया। क्षेत्रवासी दबी जुबान में सवाल खडे़ कर रहे हैं कि मिनी सचिवालय निर्माण में रोड़ा प्रदेश सरकार है या फिर अफसरशाही। मिनी सचिवालय निर्माण से क्षेत्रवासियों को सुविधा मिलनी है। एक ही छत के नीचे लोगों के कार्य निपटाए जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मैहरे में मिनी सचिवालय निर्माण की घोषणा की गई थी। पर्याप्त भूमि न मिलने के कारण कार्य निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया।

सीपीएस बोले, भाजपा ने नहीं ली जमीन की जानकारी

मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव नजदीक आते देख आनन-फानन में मिनी सचिवालय की आधारशिला रखी थी। पर्याप्त जमीन न होने के कारण मामला अटक गया है। आधारशिला रखने से पहले जमीन की जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए थी।

जमीन मिलते ही शुरू  कर दिया जाएगा काम

पूर्व भाजपा विधायक बड़सर बलदेव शर्मा का कहना है कि लोगों की सुविधा के लिए मिनी सचिवालय खोलने का निर्णय लिया गया है। भाजपा कार्यकाल में इसके लिए 45 लाख की धनराशि भी स्वीकृत हो चुकी है। पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य होगा।

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