भू-संदर्भ जियोरेफरेंस पोर्टल सेवा शुरू

सड़कों व अन्य सेवाओं में तालमेल बिठाने को मुख्यमंत्री ने लिया फैसला

चंडीगढ़— हरियाणा सरकार ने विभिन्न एजेंसियों के स्वामित्व वाली सड़कों के भू-संदर्भ जियोरेफरेंस के लिए एक पोर्टल शुरू करने का निर्णय लिया है। आरंभ में यह परियोजना हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र हरसक, और राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी के सहयोग से जिला हिसार में पायलट आधार पर क्रियान्वित की जाएगी। यह निर्णय गुरुवार को सड़कों तथा अन्य संबंधित सेवाओं के निर्माण में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। बाद में सड़कों के भू-संदर्भ का यह पोर्टल राज्यभर की सड़कों को कवर करेगा। यह पोर्टल किसी सड़क विशेष से संबंधित एजेंसी और सभी सड़कों के निर्माण या मरम्मत बारे त्वरित जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। बैठक में एक मोबाइल ऐप विकसित करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि सड़कों की स्थिति से संबंधित शिकायतों का शीघ्र निपटान किया जा सके। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण भवन एवं सड़क विभाग को प्राथमिकता आधार पर यह मोबाइल ऐप विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि लोग गड्डे, यदि कोई है, के साथ सड़कों तथा ऐसी सड़कों की फोटो अपलोड कर सकें , जो खराब स्थिति में हैं ताकि संबंधित विभाग के अधिकारियों को सचेत किया जा सके और वे निर्धारित अवधि के भीतर उन सड़कों के सुधार के लिए उपचारात्मक उपाय कर सकें।   बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, बीएसएनएल, बिजली वितरण कंपनियां, पेट्रोलियम एवं आप्टिकल फाइबर कंपनियों सहित सभी विभाग जिलों में विभिन्न नागरिक सुवधिाएं उपलब्ध करवाने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृति प्राप्त करेंगे, ताकि ग्रामीण एवं शहरी सड़कों को बार-बार तोड़े एवं खोदे जाने को रोका जा सके। अग्रिम तौर पर भावी सुविधाएं बिछाए जाने से ही सड़कों की स्थिति में सुधार हो सकेगा क्योंकि इससे सड़क का कार्य पूरा होने के उपरांत उसकी खुदाई को रोका जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव डा. राकेश गुप्ता, लोक निर्माण भवन, सड़क विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम, कृषि विभाग के  सचिव डा. अभिलक्ष लिखी, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, लोक निर्माण भवन एवं सड़क विभाग में तकनीकी सलाहकार विशाल सेठ तथा राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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