यह तो सरकार की नई रिवायत

शिमला —  सरकार ने कर्मचारियों को गलत जारी की गई दो फीसदी महंगाई भत्ते की अधिसूचना से राज्य के कर्मचारियों को छला है। यह  बात अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर व अतिरिक्त महासचिव गोपाल झिल्टा ने कही। उनका कहना है कि इसकी मांग न तो कर्मचारियों ने और न ही किसी कर्मचारी संगठन ने की है। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक किया है। याद रहे कि जुलाई से दिसंबर 2016 तक केंद्र ने सात प्रतिशत महंगाई भत्ते की घोषणा की है, जिसे हिमाचल सरकार ने दो प्रतिशत करके एक नई रिवायत शुरू की है। अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दो प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त बढ़े हुए वेतनमान में दी जानी है, जबकि प्रदेश में संशोधित वेतनमान अभी तक लागू ही नहीं किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिसूचना में यह वृद्धि जुलाई 2016 से दी गई है, जबकि महंगाई भत्ता वर्तमान वेतनमान पर सात प्रतिशत दिया जाना था और दो प्रतिशत नए वेतनमान निर्धारण पर ही दिया जाना है।

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