सेवा नियमों के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं

पांवटा साहिब — प्रदेश के कर्मचारियों को सरकार द्वारा दो प्रतिशत डीए देने की अधिसूचना पर हिमाचल प्रदेश विज्ञानाध्यापक संघ ने कड़ा विरोध किया है। संघ इस घोषणा से नाराज है तथा इसे अतिशीघ्र वापस लेने की सरकार से मांग की है। संघ का कहना है कि कर्मचारियों को सात फीसदी डीए मिलना चाहिए, जिसके वे हकदार हैं। पांवटा साहिब में संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय शर्मा, महासचिव अमृत महाजन, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज पाल सिंह परिहार, कोषाध्यक्ष राजकुमार पराशर, वरिष्ठ उपप्रधान सुरेंद्र कश्यप, सलाहकार शैलेंद्र पटियाल, संघर्ष समिति चेयरमैन अशोक चौधरी, महिला प्रकोष्ठ प्रधान अनुप्रिया व महासचिव शालू परमार आदि ने कहा है कि महंगाई भत्ते के केंद्र सेवा नियमों के साथ छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह प्रदेश के कर्मचारियों को कभी भी मान्य नहीं होगा। संघ ने कहा है कि महंगाई भत्ते के फार्मूले पर राज्य सरकार केंद्रीय मानकों के अनुरूप यदि महंगाई भत्ता देना ही चाहती है तो वह पूर्व संशोधित वेतनमानों पर सात फीसदी देय बनता है, सरकार इस प्रकार की अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय शर्मा ने बताया कि कर्मचारी इस प्रकार के निर्णय को कतई स्वीकार नही करेंगे। यदि सरकार ने सात फीसदी डीए नहीं देना है तो दो फीसदी की भी क्या जरूरत है। इसे भी रहने दे, वरना कर्मचारियों का पूरा अधिकार दिया जाएं।

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