स्मार्ट कार्ड बनाने को कोई कंपनी तैयार नहीं

एचआरटीसी की योजना को झटका

शिमला— हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के तीन लाख से भी ज्यादा स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए कोई भी कंपनी तैयार नहीं है। दो बार इसके लिए एक्प्रेशन ऑफ इंटरस्ट आमंत्रित किए जा चुके हैं, मगर कोई भी कंपनी इसके लिए आगे नहीं आ सकी है। सूत्रों के मुताबिक अब इसी महीने फिर से ईओआई के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की तैयारी चल रही है।  निगम ने तीन लाख से ज्यादा डिजिटल बनाने का फैसला लिया है। इसके पीछे सोच यही है कि सामान्य पास और कार्ड्स के जरिए होने वाले फर्जीबाड़े पर रोक लगाई जा सके। निगम ने अक्षम वर्ग को जारी किए जाते रहे कार्ड व कुछ पासों में ऐसा फर्जीबाड़ा पकड़ा था, जिसके बाद ऐसे डिजिटल कार्ड्स तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कार्डधारक की पूरी डिटेल मौजूद होगी। मगर हैरानी की बात है कि देश की कोई भी कंपनी इन कार्ड्स को बनाने के लिए हिमाचल का रुख नहीं कर पा रही है।  जानकारों का कहना है कि अन्य राज्यों की तुलना में इनकी संख्या काफी कम है। लिहाजा इतनी थोड़ी संख्या के लिए कोई भी कंपनी तैयार नहीं हो पा रही है।  निगम पौने दो लाख के लगभग स्टूडेंट्स को रियायती पास जारी करता है। पुलिस कर्मियों की संख्या 14 हजार के आसपास है। जबकि कर्मचारी 45 हजार, अक्षम वर्ग की संख्या 60 हजार से ऊपर है, जबकि सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत जो रियायती पास जारी होते हैं, उनमें आठ हजार अन्य वर्ग भी हैं।  निगम अधिकारियों का कहना है कि इतने बड़े वर्ग को रियायती पास व सामान्य कार्ड्स के स्थान पर अत्याधुनिक डिजिटल कार्ड्स देने से एक तो निगम के पैसे व समय की बचत होगी, दूसरे कार्डधारक को भी सहूलियत मिलेगी। कंडक्टर ऐसे स्मार्ट कार्ड्स कार्ड रीडर्स के द्वारा डिकोड कर सकेंगे। मुंबई समेत अन्य महानगरों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।  इससे पहले पूर्व सरकारों के दौरान निगम द्वारा कभी यलो कार्ड तो कभी अन्य सामान्य कार्ड विभिन्न वर्गों को जारी किए जाते रहे हैं, जिनमें प्रति किलोमीटर की दर से रियायतों का प्रावधान था। वर्तमान में निगम द्वारा यह अलग प्रयास किया जा रहा है, जो सिरे नहीं चढ़ पा रहा। बहरहाल, अब तीसरी बार निगम के स्मार्ट कार्ड तैयार करने के लिए कोई कंपनी आगे आएगी या नहीं, यह समय बताएगा।

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