हैडमास्टर पद को नियमों में हो बदलाव

पदोन्नत प्रवक्ता संघ ने सरकार से प्रोमोशन के लिए मांगी राहत

सुंदरनगर —  हिमाचल प्रदेश पदोन्नत प्रवक्ता संघ ने अन्य विभागों की तर्ज पर शिक्षकों के बच्चों के लिए व्यावसायिक एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करने की मांग उठाई है। संघ के अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा ने यहां पर आयोजित नवगठित कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश सरकार से 26 अप्रैल, 2010 के बाद पदोन्नत पीजीटी को मुख्याध्यापक बनाने के लिए मुख्याध्यापकों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 124 शिक्षा खंडों में मुख्याध्यापक निरीक्षण वर्ग के पद सृजित किए जाएं, ताकि मिडल व हाई स्कूलों का औचक व नियमित निरीक्षण शिक्षा में गुणवत्ता लाने  के लिए किया जा सके। संघ ने प्रदेश के 353 कलस्टर स्तर पर प्रधानाचार्य के साथ मुख्याध्यापकों के पद सृजित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्याध्यापकों से प्रधानाचार्य की पदोन्नति के लिए 50 प्रतिशत कोटा मुख्याध्यापकों की वर्तमान संख्या को आधार न मान कर टीजीटी वर्ग की 26000 संख्या को आधार मानकर सुनिश्चित किया जाए। संघ ने मांग की है कि प्रदेश के प्रत्येक जिला में अध्यापकों की सुविधा के लिए एक अध्यापक सदन का निर्माण किया जाए। अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा ने कहा कि 4-9-14 का लाभ सभी कैडर स्तर पर, जिसमें टीजीटी, पदोन्नत पीजीटी, प्रवक्ता व मुख्याध्यापक समेत अन्य स्तरों पर सुनिश्चित किया जाए। बैठक में प्रदेश वित्त सचिव महेंद्र गुप्ता, महासचिव प्रवीण गुलेरिया, कोषाध्यक्ष समीर, सुंदरनगर के प्रधान दर्शन सिंह राणा, सरकाघाट के प्रधान मुख्तियार गुलेरिया, धर्मपुर के  प्रधान  सुभाष चंद, सदर मंडी के प्रधान राजन गुलेरिया, दं्रग के महासचिव  रूप सिंह कटारिया, प्रेम लाल, राजेश, मनोहर लाल, संजय, प्रवीण व देवेंद्र समेत अन्य प्रवक्ता मौजूद थे।

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