5वीं-8वीं इस बार बोर्ड नहीं

शिक्षा अधिकार अधिनियम बना रोड़ा, प्रश्न पत्र ही देगा बोर्ड

धर्मशाला —  प्रदेश में पांचवीं व आठवीं की इस बार भी बोर्ड परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में किसी तरह का बदलाव न हो पाने के चलते विभाग बोर्ड से मिलकर पूर्व की भांति ही व्यवस्था चलाएगा। शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री ने दोनों कक्षाओं की पूर्व की तरह बोर्ड परीक्षाएं करवाने का ऐलान किया था, लेकिन इस बार भी प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रश्न पत्र व आंसर शीट ही मुहैया करवाएगा। इसके अलावा सारा काम शिक्षा विभाग को ही करना होगा। पेपर करवाने से लेकर पेपर चैक करने का काम शिक्षा विभाग अन्य कक्षाओं की तरह ही करेगा। आरटीई में किसी भी छात्र को फेल न करने का प्रावधान किया गया है, जिसके चलते व्यवस्था लचर बन गई है। इसे सुधारने के लिए प्रदेश सरकार ने पांचवीं व आठवीं कक्षाओं की परीक्षाओं को दसवीं व जमा दो की तरह बोर्ड से करने का ऐलान किया था। हिमाचल में शिक्षा का स्तर सुधारने में केंद्रीय शिक्षा का अधिकार अधिनियम रोड़ा बन गया है। सबको शिक्षा देने के साथ-साथ आठवीं तक सबको पास करने के फार्मूले के चलते पहाड़ में शिक्षा का स्तर कमजोर हो रहा है। इसी के चलते मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने स्कूलों में परीक्षा व परिणाम के सुधार के लिए पांचवीं व आठवीं की वार्षिक परीक्षाएं बोर्ड परीक्षाएं करवाने की बात कही थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पांचवीं व आठवीं की परीक्षाएं शिक्षा का अधिकार नियम के तहत ही करवानी पड़ती हैं, इसके लिए जब तक नियमों में बदलाव नहीं होता, इसमें बदलाव करना मुश्किल है। शिक्षा बोर्ड के सचिव डा. मेजर विशाल शर्मा का कहना है कि शिक्षा बोर्ड पूर्व की तरह प्रश्न पत्र व आंसर शीट ही मुहैया करवाएगा। अभी तक परीक्षाएं बोर्ड द्वारा करवाने बारे कोई निर्णय नहीं हो पाया है।

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