अधिकारियों के बैठक में न पहुंचने से नाराज

By: Feb 4th, 2017 12:05 am

करसोग  —  पंचायत समिति करसोग की त्रैमासिक बैठक का आयोजन पंचायत समिति उपाध्यक्ष दलीप मेहता की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में उपमंडल स्तर के विभागीय अधिकारियों के न पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों ने कड़ा रोष प्रकट किया व सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने को लेकर कड़ा संज्ञान लेते हुए उचित कदम उठाने संबंधी कार्रवाई अमल में लाने के लिए प्रस्ताव डाला गया। पंचायत समिति उपाध्यक्ष करसोग दलीप मेहता ने कहा कि पंचायत समिति करसोग की बैठक में केवल खंड विकास अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता चुराग व करसोग तथा कृषि विकास अधिकारी के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा मात्र औपचारिकता के लिए ही कर्मचारियों को भेज दिया गया, जो जनप्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए सवालों के उत्तर नहीं दे पाए व बैठक में जनता की समस्याओं के प्रति कोई समाधान न निकलने पर सदन द्वारा कड़ा सज्ञान लिया गया। समिति सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि एक महीने के अंदर दो विशेष बैठकें रखी जाएंगी व उन विभागीय अधिकारियों को बुलाया जाएगा, जो अधिकारी भविष्य में समिति की बैठक की बात को गंभीरता से नहीं सुनेंगे व उनके नामों सहित असहयोग वाले रवैये की पूरी जानकारी संबंधित सचिव को लिखित रूप से भेजी जाएगी। समिति सदस्यों ने कड़ा रोष प्रकट करते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी पंचायत समिति के प्रस्तावों को लेकर कोई उत्तर नहीं देते हैं तथा इस व्यवस्था में विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही जनता के प्रति निष्ठा से बनती है, जिसको वह अनदेखा कर रहे हैं। उपाध्यक्ष दलीप मेहता ने कहा कि पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्यों को वित्तीय शक्तियां नहीं देने पर विरोध जताया गया व जल्द शक्तियां प्रदान नहीं की गई तो समस्त सदस्य बैठकों का बहिष्कार करेंगे। बैठक के दौरान वर्तमान खंड विकास अधिकारी जगत राम भारती के दो वर्ष के करसोग कार्यकाल को लेकर सभी समिति सदस्यों ने एक आवाज में सराहना की। निर्देशक ग्रामीण विकास विभाग से आग्रह किया गया कि खंड विकास करसोग में एसईबीपीओ, एलएसईओ, लेखापाल,  अधीक्षक जैसे महत्त्वपूर्ण पद रिक्त पडे़ हुए हैं, जिन्हें जल्द भरा जाए। उन्होंने कहा कि मंडी जिला के अंदर पंचायत सचिवों को संबंधित कार्यों से अतिरिक्त अन्य कार्यों में इस कद्र व्यस्त रखा गया है कि आम जनता के कार्य प्रभावित हो रहे हैं आदि कई मांगों पर प्रस्ताव पारित करते हुए आगामी कार्रवाई के लिए भेजे गए।


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