गुरिल्लाओं के लिए बनाएं स्थायी नीति

ठियोग – पिछले छह साल से स्थायी रोजगार की मांग कर रहे एसएसबी वालंटियरों ने फिर से केंद्र सरकार से मणिपुर राज्य की तर्ज पर रोजगार दिए जाने की मांग दोहराई है। गुरिल्लाओं ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट में भी गोरिल्लाओं के लिए अलग से बजट का प्रावधान करने व गोरिल्लाओं के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग की है। संघ के जिलाध्यक्ष संजय बलोआ ने कहा है कि गोरिल्लाओं को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस बार गुरिल्लाओं के लिए अबकी बार जरूर स्थायी नीति बनाएगी। संजय बलोआ ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जिन 9760 गुरिल्लाओं की सूची प्रदेश मुख्य सचिव को भेजी गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इन गुरिल्लाओं के भविष्य के बारे में जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जाए। काबिलेगौर है कि गुरिल्ला संगठन पिछले छह वर्षों से स्थायी रोजगार, पेंशन व प्रशिक्षकों को विभाग से मूलभूत सुविधाएं दिए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए संघ ने उच्च न्यायालय तक का दरवाजा भी खटखटाया था। प्रदेश के गुरिल्ला मणिपुर राज्य की तर्ज पर प्रदेश  के गुरिल्लाओं के लिए पालिसी लागू करने की मांग कर रहे हैं, ताकि हजारों प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को उचित रोजगार मिल सके। इस दौरान सभा में संगठन  के सभी गुरिल्लाओं से आह्वान किया गया कि पंजीकृत संस्थाओं के साथ एकजुट होकर संघ की निर्णायक लड़ाई लड़ने में सहयोग करें। इस दौरान संघ के सचिव सोहन शर्मा, संजीव वर्मा, कमला कश्यप, मोहन वेक्टा, सत्या वर्मा, जालम सिंह, रमेश वर्मा, ज्ञान सिंह, सोदा देवी, गीताराम सहित सैकड़ों वालंटियर गुरिल्लाओं ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले आम बजट में गोरिल्लाओं के लिए अलग से बजट रखने व नीति निर्धारित करने की मांग की है।

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