नारायणगढ़ में स्वच्छता अभियान को ठेंगा

लघु सचिवालय काम्पलैक्स की हालत दयनीय, सार्वजनिक शौचालय पर लटका ताला

 नारायणगढ़  —  प्रधानमंत्री द्वारा स्चच्छ भारत योजना के तहत देश को स्वच्छ करने लिए बेशक सरकार गंभीर रूप से प्रयासरत है लेकिन इस अभियान को लेकर प्रशासनिक अधिकारी कितने गंभीर है। इसका नमूना नारायणगढ़ के लघु सचिवालय की हालत देखकर लगाया जा सकता है।  इसी काम्लेक्स में नारायणगढ़ के मुख्य प्रशासक उपमंडल अधिकारी तहसील कार्यालय सहित अन्य अधिकारियों के दफ्तर हैं, लेकिन यहां वहां जनसभाओं में, गांव में स्वच्छता अभियान को लागू करवाने के दावे करने वाले ये अधिकारी शायद अपने कार्यालय रूम तक की स्वच्छता तक ही सीमित हैं। सचिवालय की इमारत में जिस प्रकार गंदगी का आलम है उसे देखकर लगता है कि काम्लेक्स में रहते हुए भी इन अधिकारियों ने शायद ही पूरे सदन का कभी दौरा कर सफाई व्यवस्था की जांच की हो। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद शुक्रवार को मीडिया के लोगों ने सफाई लघु सचिवालय की इमारत का जायजा लिया, तो सफाई के मामले में बेहद शर्मसार करने वाले दृश्य थे। शौचालयों की हालत देख कर लग रहा था कि एक मुद्दत से इनकी सफाई नहीं की गई है, खासकर लेडीज शौचालय की हालत बेहद खराब थी। कई जगह सीढि़यों में बीड़ी सिगरेट के टुकड़ों सहित गंदगी के ढेर लगे थे। इमारत के ऊपरी हिस्से में महिला शौचालय को ताले लगे हुए थे, जोकि उपायुक्त के उन आदेशों को भी ठेंगा दिखा रहे थे, जिनमें कहा गया है कि खुले में शौचमुक्त योजना के चलते किसी सरकारी, सार्वजनिक शौचालय को ताला नहीं लगाया जाएगा। वहीं छत पर पानी की टंकी खुली पड़ी थी, जिसके ढक्क्नन का कहीं अता पता नहीं था। इन्हीं टंकियों का पानी वाटर कूलर तक पहुंचता है, जिसे आम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सरकार स्वच्छता अभियान के लिए लाखों खर्च कर लोगों को स्वच्छता प्रदान करने के लिए प्रयास तो कर रही है, लेकिन जब तक प्रशासनिक अमला इसे गंभीरता से अमलीजामा पहनाने में गंभीर नहीं हैं। एक ही छत के नीचे सभी प्रशासनिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से वर्ष 2008 में  करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए की लागत से पीडब्लयूडी विभाग ने लघु सचिवालय की इस इमारत का निमार्ण किया था, जिसके बाद से इसमें विभिन्न कार्यालय चल रहे हैं।

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