रामपुर को जिला बनाए प्रदेश सरकार

रामपुर बुशहर— पंचायत परिषद् की बैठक में पंचायत व रामपुर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें एनओसी देने की शक्ति को पंचायत के पास रखने व रामपुर को जिला बनाने का मुद्दा काफी गरमाया। पंचायत परिषद की बैठक गुरूवार को पंचायत समिति हाल में परिषद अध्यक्ष विरेंद्र भलूनी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पंचायत परिषद ने प्रस्ताव पास किया कि पंचायतों को एनओसी देने की शक्ति दी जाए। प्रदेश सरकार ने जो एनओसी किसी भी परियोजनाओं बारे पंचायत द्वारा दी जानी थी, उसे उपायुक्त को दी गई है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी प्रधानों को प्रति माह 15 हजार रुपए मानदेय दिया जाए। वर्तमान समय में पंचायत प्रधानों को तीन हजार प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है, जो काफी कम है। इस बैठक में ग्रामीण इलाकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भी मंथन किया गया। परिषद ने ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। परिषद अध्यक्ष भलूनी ने कहा कि पंचायत प्रधानों को महंगाई के हिसाब से काफी कम मानदेय दिया जा रहा है। परिषद नेताओं ने एकमत होकर मांग की है कि पंचायत प्रधानों को प्रति माह 15 हजार मानदेय दिया जाए। इस समय सरकार सिर्फ तीन हजार मानदेय दे रही है। इससे उनका और परिवार का गुजारा होना संभव नहीं है। अध्यक्ष ने कहा कि रामपुर स्थित खनेरी अस्पताल में लंबे समय से मरीजों को अल्ट्रा साउंड सुविधा नहीं मिल रही है। सरकार से मांग की है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को अल्ट्रा साउंड की सुविधा प्रदान की जाए, ताकि मरीजों को उपचार कराने में परेशानी न उठानी पड़े। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा न होने के कारण मरीजों को निजी अस्पताल में महंगे दामों पर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रामपुर को नया जिला बनाया जाने की मांग काफी पहले से उठती आ रही है। क्षेत्र के लोगों की यह मुख्य मांग है कि रामपुर को जिला बनाया जाए। मौजूदा समय में रामपुर व आसपास के क्षेत्रों के लोगों को अपना जिला मुख्यालय दूर होने से काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस मौके पर प्रधान लाल चंद,  सुशीला गुप्ता,  विमला शर्मा,  नरेश चौहान,  यशपाल चौहान,  चेतन पाकला,  बीरबाल  कश्यप,  सुमन बिष्ट सहित अन्य  प्रधान भी मौजूद रहे।

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