वन अधिकार अधिनियम लागू करने में कांग्रेस असफल

रामपुर बुशहर — चार वर्ष बीत जाने के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए पोलिसी बनाने की याद आई। केंद्र सरकार ने 28 फरवरी 2013 में वन अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए प्रत्येक राज्य की सरकार को कहा था, बावजूद इसके प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस अधिनियम को लागू नहीं कर रही, जो सरकार की नाकामी को साफ दर्शा रहा है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह ध्रैक ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। राज्य में अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी केवल औपचारिक्ता मात्र है। कांग्रेस सरकार अवैध कब्जों को लेकर पॉलिसी बनाने के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। यदि ऐसा न होता तो प्रदेश सरकार केंद्र द्वारा मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू करती, लेकिन सरकार ऐसा न कर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। श्री ध्रैक ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में करीब 24 लाख लोगों को अवैध भूमि पर मालिकाना हक दिया गया है। प्रदेश में अवैध कब्जों वाली भूमि को नियमित करने के लिए पहले से ही हाईकोर्ट में मामला विचारधीन है, जबकि कांग्र्रेस सरकार अब एक और पॉलिसी बनाने की बात कर रही है, जो सरासर छलावा है। ध्रैक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए जो कमेटी बनाई है उसकी नोटिफिकेशन में कब्जों को नियमित करने बारे कहीं भी नहीं लिखा गया है। चुनावी समय नजदीक आते ही कांग्रेस सरकार जनता को गुमराह करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि रामपुर विस क्षेत्र में अवैध कब्जे हटाने के नाम पर गरीब, मंझले लोगों और भाजपा समर्थित लोगों पर कार्रवाई की है। बैठक में रामपुर, किन्नौर भाजपा प्रभारी दलीप पाल,छेवांग दोर्जे, रूप सिंह, शिव राम ठाकुर और मनोज अग्रवाल के अलावा कई अन्य लोग उपस्थित रहे।

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