सरकारी बैंकों को 10000 करोड़

नई दिल्ली — वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की मार झेल रहे सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों को वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान इंद्रधनुष योजना के तहत पूंजी के तौर 10000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसके पहले सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजीकरण के लिए वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 में क्रमशः 25000-25000 करोड़ रुपए के दो किस्तों का भुगतान कर दिया है। अब सरकार दो वित्त वर्ष के दौरान देश के सरकारी बैंकों को 20000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी। इस राशि में 10000 करोड़ रुपए 2017 और 10000 करोड़ रुपए 2018 में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी क्रम में वित्त मंत्री जेटली ने बुधवार को संसद में बजट भाषण के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराने की घोषणा की है। दरअसल, करीब एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की एनपीए की मार झेल रहे सरकारी बैंकों की सेहत सुधारने के लिए सरकार ने 2015 इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की थी।

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