72 लाख रुपए से बनेगा चंबाघाट मार्ग

सोलन —  पुराने बस स्टैंड से चंबाघाट तक बनने वाले पैदल मार्ग पर 72 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके  अलावा सेना क्षेत्रों से भूमि हस्तांतरण का  कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के भी मंत्री धनीराम शांडिल ने निर्देश जारी किए। जानकारी के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री डा. कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि सोलन शहर में पुराने बस अड्डे से चंबाघाट तक निर्मित किए जाने वाले पैदल पथ का निर्माण शीघ्र आरंभ कर दिया जाएगा। इस निर्माण कार्य पर लगभग 72 लाख रुपए व्यय होंगे। डा. शांडिल ने कहा कि पुराने बस अड्डे से चंबाघाट तक निर्मित होने वाले पैदल पथ से जहां छात्रों एवं यात्रियों को लाभ मिलेगा, वहीं इसके निर्माण से वाहनों की आवाजाही भी सकारात्मक रूप से सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे इस पथ के निर्माण के लिए जिला प्रशासन तथा सैन्य प्रशासन में सहमति है। राजस्व विभाग द्वारा समुचित निशानदेही के उपरांत इस निर्माण के मध्य आ रही सैन्य भूमि की पूरी जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन  इस संबंध में सैन्य प्रशासन को अवगत करवा दिया जाएगा। बैठक में प्रशासन की ओर से उपमंडलाधिकारी सोलन ने अवगत करवाया कि जिला प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन के मध्य भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राजस्व विभाग की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी कर विस्तृत रिपोर्ट जिला दंडाधिकारी सोलन को सौंप दी गई है। वहीं सेना की ओर से कर्नल अशोक चंदेल ने भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया में रक्षा मंत्रालय के विभिन्न मापदंडों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने आग्रह किया कि विभिन्न प्रक्रियाओं को रक्षा मंत्रालय के वर्ष 2015 में जारी निर्देशों के अनुरूप पूरा किया जाए।

सुरक्षा-सेना के हितों का रखा जाए ध्यान

डा. शांडिल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामरिक दृष्टि से सेना की भूमि संबंधी विभिन्न मांगों को माना जाना आवश्यक है। उन्होंने सेना के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन को राष्ट्रीय सुरक्षा के मापदंडों के अनुसार भूमि हस्तांतरण के मामले में आगे बढ़ने के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-पांच पर सैन्य क्षेत्र से सेना के सभी प्रकार के  वाहनों की निर्बाध आवाजाही आवश्यक है। उन्होंने राष्ट्रीय उच्चमार्ग प्राधिकरण एवं फ ोरलेन के कार्य में संलग्न कंपनी को निर्देश दिए कि सेना को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप सर्विस लेन एवं सैन्य भूमि तक रास्ते की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करके दी जाएं।

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