आउटसोर्सिंग का काम भाजपा के समय का

शिमला— हिमाचल प्रदेश में 670 करोड़ रुपए की लागत से शेष बची बस्तियों में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स ने गुरुवार को आईपीएच विभाग को लेकर विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि यह पेयजल सुविधा ब्रिक्स योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाएगी। पेयजल और सिंचाई योजनाओं को आउटसोर्स पर देने के विपक्षी सदस्यों के आरोपों पर स्टोक्स ने कहा कि पेयजल और सिंचाई योजनाओं को आउटसोर्स पर देने का कार्य पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुआ है। विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 1209 पद अगले वित्त वर्ष के दौरान भरे जाएंगे। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश में 2500 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन को सिंचाई सुविधा के तहत लाने का लक्ष्य रखा है। अगले वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश में सिंचाई और पेयजल योजनाओं के रखरखाव पर 30 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।

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